सरकार का खजाना खाली... बिहार में 10 लाख कर्मचारियों का वेतन अटका, विपक्ष ने कह दी बड़ी बात

Bihar Government News: बिहार में 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन को लेकर नई समस्या उत्पन्न हो गई। सरकार ने बड़े भुगतान पर रोक लगाकर इस संकट को टालने का दावा कर रही, लेकिन पैसा अब तक खातों में नहीं पहुंचा है। विपक्ष ने सरकार पर अति-लोकलुभावनवाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब राज्य फंड की कमी का सामना कर रहा तो ऐसे समय में सरकार ने 50,000 करोड़ की भारी-भरकम आर्थिक मदद बांटी है। अधिकारियों और ठेकेदारों के अनुसार ग्रामीण कार्य, सड़क निर्माण और जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों की कई परियोजनाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि काम को पूरा करने को नियुक्त एजेंसियों को उनके बकाए का भुगतान नहीं किया गया है।

फंड की कमी से अटका भुगतान

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फंड की कमी का हवाला देकर सिर्फ आंशिक भुगतान कर रही। उनका कहना है कि यह समस्या किसी एक क्षेत्र या विभाग तक नहीं है। आधा दर्जन विभाग प्रभावित हैं। सड़क निर्माण विभाग के एक ठेकेदार ने कहा कि उन्हें इंतजार करने को कहा जा रहा। उन्होंने बताया कि हम काम रोकने को मजबूर हैं, क्योंकि कई छोटे ठेकेदार भुगतान के बिना काम जारी नहीं रख सकते। रिपोर्ट के मुताबिक, केवल ग्रामीण कार्य और सड़क निर्माण विभागों पर 15,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

नीतिगत पंगुता 

सरकार की आलोचना करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता चितरंजन गगण ने कहा कि 65,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व वाला कोई राज्य 50,000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद बांटने लगे तो ऐसी स्थितियां पैदा होना लाजमी है। यह नीतिगत पंगुता को दर्शाता है। बिहार के पास ऐसे पर्याप्त संसाधन-सृजन करने वाले प्रोजेक्ट नहीं हैं। जैसे-महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य राज्यों को केंद्र सरकार से मिले हैं।

फंड संकट विरोधाभासी

बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि यह स्थिति विरोधाभासी है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा निकाली और दूसरी तरफ हम खाली खजाने की बात कर रहे। हालांकि, जदयू ने कहा कि फंड की कमी अस्थायी है। सरकार ने अपने आवंटित फंड का 100% उपयोग कर लिया है। राजद शासन के विपरीत हमने कभी मार्च में जरूरत से ज़्यादा फंड नहीं निकाला है।