Mahadev Gaming App: महादेव सट्टा मामले में गृह मंत्री का बड़ा ऐलान: 90 एफआईआर में हो चुकी है 482 लोगों की गिरफ्तारी, 507 बैंक खाते किए गए हैं फ्रीज

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Update: 2024-02-08 07:48 GMT

Mahadev Gaming App: रायपुर। बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में बड़ी घोषणा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जांच में जिसकी भी संलिप्ता मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहें वो मछली हो या मगरमच्छ। शर्मा ने बताया कि मामले में शामिल लोगों की संपति की जानकारी एकत्र की जा रही है। उन बारातियों की भी सूची निकली जा रही है जो चार्टर प्लेन से दुबई गए थे।

महादेव सट्टा आप का मामल आज सदन में प्रश्नकाल में उठा। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस पूरे मामले पर सवाल लगाया था। डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि महादेव सट्टा मामले में 2022 से अबतक कुल 90 एफआईआर दर्ज किए जाए हैं। इसमें 36 रायपुर, 23 दुर्ग, 4 सूरजपुर और बिलासपुर व जांजगीर में 2-2 एफआईआर शामिल है। शर्मा ने बताया कि इसी तरह संदिग्ध लेनदेन वाले 507 बैंक खातों की पहचान की गई है। इन खातों से 221 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। अभी इनमें जमा 1 करोड़ 16 लाख को फ्रिज किया जा रहा है। 

डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि इस मामले में फरार लोगों की संपत्ति की पहचान की जा रही है। नागपुर से चार्टर प्लेन से दुबई गए बारातियों की भी पहचान की जा रही है। उनकी सूची मंगाई गई है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। शर्मा ने यह भी बताया कि इस मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रही है। ईडी की जांच अंतिम चरण में है। 

ईडी से अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है

गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि महादेव सट्टा की जांच कर रही ईडी ने अभी तक राज्य सरकार के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी की स्थिति में ईडी की तरफ से राज्य सरकार को कोई पत्र या अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है।

अफसरों पर गुमराह करने का आरोप

इस पर राजेश मूणत ने अफसरों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया। मूणत ने कहा कि ईडी 3 जनवरी को राज्य सरकार को एक पत्र भेज चुकी है। इस पत्र को लेकर 30 जनवरी को ईडी की तरफ से एक रिमाइंडर भी भेजा गया है। उन्होंने पूछा कि आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है और क्यों। मूणत ने गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के बयान का भी उल्लेख किया।

इस पर गृह मंत्री शर्मा ने दोहराया कि ईडी की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत जानकारी राज्य सरकार को नहीं भेजी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी सरकार किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। जो भी इनमे शामिल पाया जाएगा चाहें वह कोई भी हो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

दुर्ग में पदस्थ रहे अफसरों की भी हो जांच

दुर्ग जिला की वैशाली नगर सीट से विधायक रितेश सेन ने बीते 5 वर्षों के दौरान दुर्ग में पदस्थ रहे पुलिस अफसरों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की। उन्होंने अफसरों पर महादेव एप के संचालकों से हर महीने मोटी रकम लेने का भी आरोप लगाया। 

बुलडोजर चलाने की सलाह

चर्चा के दौरान धर्मजीत सिंह से मामले के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्यवाही को सलाह दी। कहा अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। 

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