Chhattisgarh News: CG किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी केंद्रों में लगाए गए माईक्रो एटीएम: सहकारिता मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

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Update: 2024-11-21 14:20 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।

सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए।

बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही निर्माण करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीयकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है। जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई।

 621 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आज दिनांक 21.11.2024 के लिए 20829 टोकन जारी किया गया है, जिसमें लगभग 1.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हेतु जारी किए गए। पैक्स समितियों द्वारा 10 हजार से अधिक रुपे क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है एवं शेष सभी किसानों को रुपे कार्ड वितरण के लिए आगामी 03 माह में विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। धान खरीदी की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए बैठने, पानी तथा बरदाना आदि की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। किसानों को धान विक्रय करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। किसानों को धान खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटीएम से भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे। पैक्स कम्प्यूटराजेशन योजनांतर्गत सभी समिति गो- लाईव स्टेज पर पहुंच गई है। इस पर मंत्री द्वारा सभी को बधाई दिया गया।

बैठक उपरांत ही सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को लेकर केंद्री उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री श्री कश्यप द्वारा धान बेचने आए किसानों से व्यवस्थाओं व सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। मंत्री द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल, नमी मापक यंत्र एवं बायोमेट्रिक का निरीक्षण किया गया।केंद्री उपार्जन केंद्र में आए किसान श्री योगेश्वर, श्री झालीराम, श्री जगदीश,श्री ओंकार साहू, श्री रितेश द्वारा मंत्री के समक्ष माइक्रो एटीएम से राशि निकला गया। माइक्रो एटीएम की इस व्यवस्था से किसानो को काफी सुविधा मिली है। इस अवसर पर मंत्री द्वारा केंद्री के किसान - श्री लक्ष्मीनाथ साहू, श्री बिसहत, श्री गोपेश्वर साहू को रुपे केसीसी कार्ड वितरित किया गया। केंद्री उपार्जन केंद्र में अब तक 166 किसानों से 6159 क्विटल धान की खरीदी हुई है। जिसके लिए किसानों को 92.49लाख का भुगतान किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि खरीदी केंद्र से समय सीमा में धान का उठाव किया जावे तथा उठाव सतत रूप से किया जावे। उपार्जन केंद्रों में धान जमाव की स्थिति नहीं होना चाहिए। केंद्री धान खरीदी में सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप का स्वागत अभनपुर विधायक श्री इंद्र कुमार साहू तथा केंद्री समिति के अध्यक्ष श्री नेतराम साहू द्वारा किया गया।

बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ एवं पीसीसीएफ अनिल साहू सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य सहकारी विपणन, राज्य सहकारी बैंक सहित सभी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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