Bilaspur News: CGअरबों के सरकारी जमीन का ऐसे हुआ खेला, अब बनी जंबो जांच कमेटी, माफिया जाएंगे जेल

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद न्यायधानी बिलासपुर से लेकर राजधानी और सरगुजा के पर्यटन स्थल मैनपाट में सरकारी जमीनों का जिस कदर बंदरबाट हुआ है,पहले कभी नहीं हुआ। मैनपाट में पूर्व खाद्य मंत्री के करीबियों ने जहां सरकारी जमीन हथियाने में कसर नहीं छोड़ी कमोबेश कुछ इसी अंदाज में बिलासपुर में भी सरकारी जमीन का जमकर खेल हुआ है। बिलासपुर से लगे मोपका में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल को भी माफियाओं ने नहीं छोड़ा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने मोपका के 300 एकड़ सरकारी जमीन की खोजबीन के लिए 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। देर से ही सही, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई अब जाकर शुरू हो पाई है।

Update: 2025-01-02 13:47 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में शहर से लगी 300 एकड़ बड़े– छोटे झाड़ के जंगल की जमीन की बिक्री और बेजा– कब्जा की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम गठित की है। शहर से मोपका में 300 एकड़ शासकीय जमीन की खरीदी-बिक्री के साथ ही माफियाओं ने राजस्व अफसरों के साथ मिलकर वारा-न्यारा कर दिया है। सरकारी जमीन पर विवाह घर से लेकर मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया है। जांच दल ने जमीन की खरीदी करने वाले खरीदारों को नोटिस जारी कर तलब किया है। जारी नोटिस में पूछा है कि किससे जमीन की खरीदी की। रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की कार्रवाई कैसे हुई। जैसे सवालों का खरीदारों को जवाब देना होगा। इसके अलावा जमीन के दस्तावेज भी पेश करने होंगे।

 खसरा नम्बर 992 और 993 की जमीन का बड़े पैमाने पर हुआ खेल

मोपका के खसरा नम्बर 992 और 993 यही जमीन छोटे-बड़े झाड़ का जंगल है। जंगल की इसी जमीन का बड़े पैमाने पर कब्जा करने और खरीदी बिक्री का खेल किया गया है। तकरीबन 300 एकड़ शासकीय भूखंड का वारा-न्यारा माफियाओं ने राजस्व अफसरों के साथ मिलकर किया है। पट्टा वितरण में गड़बड़ी के साथ ही टुकड़ों में जमीन की खरीदी बिक्री और नामांतरण भी हो गया है। अचरज की बात ये कि बिना सक्षम अधिकारी के यह सब किया गया है।

10 जनवरी तक मोहलत

अतिरिक्त कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से इश्तहार जारी कर मोपका के दोनों खसरा नंबर से संबंधित शिकायतों के लिए 10 जनवरी की तिथि तय कर दी है। साथ ही इस खसरे की जमीन वर्तमान में जिसके कब्जे में है उसे जमीन के दस्तावेज के साथ ही नामांरण संबंधी दस्ताावेज भी पेश करने होंगे। तहसीलदार कार्यालय, बिलासपुर में उपस्थित होना जरुरी कर दिया है। खातेदारों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नियत तिथि के बाद प्राप्त दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

 जांच दल में ये अफसर हैं शामिल

अतिरिक्त कलेक्टर आरए कुरुवंशी की अध्यक्षता में टीम गठित की है। टीम में बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी, डिप्टी कलेक्टर शिवकुमार कंवर, तहसीलदार मुकेश देवांगन, अधीक्षक भू अभिलेख चांदनी ध्रुव, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख जवाहर सिंह उराव, राजस्व निरीक्षक संगीता सिन्हा, संजय कौशिक, ममता तिर्की, सुशील अनंत एक्का, रमेश नायक,विजय जोशी, कैलाश नाथ मिश्रा, सुनील कश्यप शामिल है। इसके अलावा पटवारी धनंजय साहू, कृष्ण यादव, रवि शंकर पांडे, वीरेंद्र बहादुर सिंह भी शामिल है।

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