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Bilaspur High Court: बेपरवाह और आलसी लोगों का कोर्ट भी नहीं कर सकता मदद... हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: बेपरवाह और आलसी लोगों का कोर्ट भी नहीं कर सकता मदद... हाई...

Bilaspur High Court: पिता की मौत के तकरीबन ढाई साल बाद पुत्र ने शासन के नियमों का हवाला देते हुए जल संसाधन विभाग में आवेदन पेश किया था। विलंब को कारण बताते हुए विभागीय अफसर ने अनुकंपा नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया था। विभागीय अफसर के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
Bilaspur High Court: ट्रांसफर पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेशः शैक्षणिक सत्र के बीच में कर्मचारी व अधिकारियों का स्थानांतरण अनुचित
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: ट्रांसफर पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेशः शैक्षणिक सत्र के बीच में...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए दायर स्टाफ नर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है जिसमें सरकारी कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की स्थिति में स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि बहुत जरुरी नहीं है तो ऐसे कर्मचारी...
खातेधारक को बैंक में जमा राशि का बताना होगा स्रोत, नहीं तो आएगा टैक्स के दायरे में...
छत्तीसगढ

खातेधारक को बैंक में जमा राशि का बताना होगा स्रोत, नहीं तो आएगा टैक्स के दायरे...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बैंक में जमा धनराशि के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पढ़िए हाई कोर्ट का निर्णय, बैंक में जमा कौन सा धन इनकम टैक्स के दायर में आएगा।
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ हाई कोर्ट में फर्जी OIC: नाराज महाधिवक्ता ने चीफ सिकरेट्री को लिखा पत्र, बोले...अफसरों पर कार्रवाई की जाए, पढ़िये उनका लेटर...
ब्यूरोक्रेट्स

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ हाई कोर्ट में फर्जी OIC: नाराज महाधिवक्ता ने चीफ...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल ने चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखकर धोखाधड़ी करने वाले दो अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है। एजी ने सीएस से यह भी कहा है कि राज्य शासन द्वारा नियुक्त ओआईसी ही एजी आफिस जवाब फाइल कराने आएंगे। यह व्यवस्था शासन स्तर पर करनी होगी। पढ़िए...एजी प्रफुल्ल...
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बनेगा नजीर
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, राज्य सरकार के कर्मचारियों के...

Bilaspur High Court: सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से पहले,देना होगा सुनवाई का पर्याप्त अवसर, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का पालन भी करना होगा,जिम्मेदार अफसरों को हाई कोर्ट ने दिए कुछ इस तरह के निर्देश
Vyakhayata News: व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए शासन के बनाये नियम को हाई कोर्ट ने किया रद
छत्तीसगढ

Vyakhayata News: व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए शासन के बनाये नियम को हाई...

Vyakhayata News:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में लेक्चरर के पद पर पदोन्नति के लिए शासन के बनाये नियम को असंवैधानिक करार दिया है!
CG: दुष्कर्म पीड़िता की गुहार पर अवकाश के दिन खुला हाई कोर्ट का बंद दरवाजा, जानिए पूरा मामला
छत्तीसगढ

CG: दुष्कर्म पीड़िता की गुहार पर अवकाश के दिन खुला हाई कोर्ट का बंद दरवाजा,...

CG: गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शाम छह बजे दोबारा हाई कोर्ट खुला। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने स्पेशल बेंच का गठन किया। नियमानुसार स्पेशल बेंच में सुनवाई के लिए अर्जेंट हियरिंग के मामले के लिए काजलिस्ट जारी किया गय। शाम साढ़े बजे से स्पेशल बेंच...
CG Employee News: सरकारी कर्मचारियों को शासन का यह नियम जानना है जरूरी, हाई कोर्ट में आया मामला तब हुआ खुलासा
छत्तीसगढ

CG Employee News: सरकारी कर्मचारियों को शासन का यह नियम जानना है जरूरी, हाई...

CG Employee News:रिटायरमेंट ड्यूस को लेकर राज्य शासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देशों का विभागीय अफसर ही पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को नियमों की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने कुछ इस तरह सुनाया फैसला। पढ़िए हाई कोर्ट ने...
तहसीलदार की कार्रवाई पर नाराज हाई कोर्ट ने कहा-यह तो सरासर मनमानी है...
छत्तीसगढ

तहसीलदार की कार्रवाई पर नाराज हाई कोर्ट ने कहा-यह तो सरासर मनमानी है...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन से बेदखली के मामले में तहसीलदार की कार्रवाई को लेकर ना केवल नाराजगी साथ ही यह कहा कि लगता है, पूरे मामले में तहसीलदार ने कब्जा हटाने के मामले में मनमानी की है। सोमवार को तहसीलदार को कोर्ट ने तलब किया है। पढ़िए अर्जेंट हियरिंग की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा और...
Supreme Court News: हसदेव अरण्य पेड़ कटाई केस: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द...
ब्यूरोक्रेट्स

Supreme Court News: हसदेव अरण्य पेड़ कटाई केस: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के...

Supreme Court News: हसदेव अरण्य संघर्ष समिति ने हसदेव अरण्य पीईकेबी कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक महीने के भीतर गुणदोष के आधार पर...
महालेखाकार कार्यालय, रिटायरमेंट के छह महीने बाद कर्मचारी से नहीं कर सकता रिकवरी
छत्तीसगढ

महालेखाकार कार्यालय, रिटायरमेंट के छह महीने बाद कर्मचारी से नहीं कर सकता रिकवरी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में महालेखाकार कार्यालय के अफसरों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने कहा है कि महालेखाकार कार्यालय, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह की अवधि के बाद, उसके सेवानिवृत्ति बकाया से वसूली नहीं कर सकता। आगे पढें...
सीनियर अफसर जूनियर को कैसे करेंगे रिपोर्टिंग, जूनियर कैसे लिखेगा सीआर...जोन कमिश्नर को जिले के इस नगर पालिका में बना दिया है सीएमओ
छत्तीसगढ

सीनियर अफसर जूनियर को कैसे करेंगे रिपोर्टिंग, जूनियर कैसे लिखेगा सीआर...जोन...

बिलासपुर हाई कोर्ट में आया अजीबो-गरीब मामला,बहरहाल हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता सीनियर अफसर के तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है। नगर निगम रायपुर के एक जोन कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अभ्यावेदन के निराकरण तक जोन कमिश्नर...
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