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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का यह फैसला-कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए राहत भरा
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का यह फैसला-कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए राहत...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बैंक अफसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही बैंक अफसर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को रद कर दिया है। पढ़िए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला जिसमें दी है महत्वपूर्ण व्यवस्था।
Bilaspur High Court: शासन ने कहा जिला अस्पताल में हैं पर्याप्त रिएजेंट, कोर्ट कमिश्नरों ने किया विरोध, अदालत में भौतिक सत्यापन के दिए निर्देश
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Bilaspur High Court: शासन ने कहा जिला अस्पताल में हैं पर्याप्त रिएजेंट, कोर्ट...

Bilaspur High Court: बिलासपुर जिला अस्पताल में रिएजेंट की उपलब्धता को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नरों को इसका भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं।
Bilaspur High Court: अवमानना के घेरे में फंसे डीपीआई, अब शपथ पत्र के साथ देनी होगी जानकारी
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Bilaspur High Court: अवमानना के घेरे में फंसे डीपीआई, अब शपथ पत्र के साथ देनी...

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने डीपीआई से मांगा हलफनामा और पूछा- नियम नहीं फिर भी कितने लेक्चरर्स को बना दिया BEO
Bilaspur High Court: सख्ती बरतने पर डीजे वालों ने कर दी है हड़ताल... जानिए SP ने हाई कोर्ट से क्या कहा
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: सख्ती बरतने पर डीजे वालों ने कर दी है हड़ताल... जानिए SP ने...

Bilaspur High Court: बिलासपुर एसपी ने हलफनामा में जानकारी दी है कि कड़ाई बरतने पर डीजे व धुमाल संचालक हड़ताल पर चले गए हैं।
CG के इस कलेक्टर से हाई कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल की व्यवस्था कब तक हो पाएगी दुरुस्त
छत्तीसगढ

CG के इस कलेक्टर से हाई कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल की व्यवस्था कब तक हो पाएगी...

प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर सेइ शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी मांगी है।
Bilaspur High Court: वन विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा,3 करोड़ 80 लाख की रायल्टी गड़बड़ी पहुंचा हाई कोर्ट
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Bilaspur High Court: वन विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा,3 करोड़ 80 लाख की...

Bilaspur High Court: मरवाही वन मंडल में 121 एनीकट के निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी आई है सामने,हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर पेश करने निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस के सामने दिया बयान सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता इस्तेेमाल
छत्तीसगढ

हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस के सामने दिया बयान सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद करते हुए कहा कि पुलिस के सामने दिए बयान को अभियुक्त के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पढ़िए कोर्ट ने आगे और क्या महत्वपूर्ण बातें कही है।
Bilaspur High Court : दुर्ग में डीजे से ऐसा क्‍या हुआ कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, डीजे इतनी तेज आवाज में बजाएंगे तो....
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Bilaspur High Court : दुर्ग में डीजे से ऐसा क्‍या हुआ कि चीफ जस्टिस को कहना...

Bilaspur High Court :
Bilaspur High Court: NHAI के अफसरों ने हाई कोर्ट से कहा- जानवरों में लगाई जाए जियो टैगिंग, मालिक को खोजना होगा आसान
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: NHAI के अफसरों ने हाई कोर्ट से कहा- जानवरों में लगाई जाए...

Bilaspur High Court: आवास की व्यवस्था ना होने और मालिकों का पता ना चलने के कारण दिक्कतें आ रही है।अफसरों ने मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश की तर्ज की मवेशियों में जियो टैगिंग की सलाह दी है।
Bilaspur High Court: याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में यह क्यों कहना पड़ा, कलेक्टर कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में यह क्यों कहना पड़ा, कलेक्टर कर...

CG के एक कलेक्टर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में कहा कि निविदा शुल्क की वापसी ना कर कलेक्टर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने रेल खनन के लिए तय निविदा शुल्क जमा किया था। इसके बाद ठेके की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। नियमानुसार शुल्क की वापसी करनी है। जिला...
Bilaspur High Court: कर्मचारियों क़े लिए बड़ा फैसला: पढ़िए रिटायरमेंट ड्यूज व पेंशन को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: कर्मचारियों क़े लिए बड़ा फैसला: पढ़िए रिटायरमेंट ड्यूज व पेंशन...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर मृत कर्मचारी की विधवा को पेंशन व अन्य लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि दस्तावेज में उनका नाम अलग-अलग है।
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होते ही जारी कर दिया साढ़े तीन लाख का चेक
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होते ही जारी कर दिया साढ़े...

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