Chhattisgarh PSC स्कैमः पीएससी स्कैम में इन 15 की नियुक्ति रोकी गई, सरकार ने हाई कोर्ट को किया सूचित, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई, देखें वीडियो
Chhattisgarh PSC स्कैमः
बिलासपुर। रिश्तेदारों का चयन और नियुक्ति गड़बड़ी को लेकर विवाद में आई पीएससी की चयन सूची में शामिल लोगों की भर्ती पर सरकार ने आज हाई कोर्ट को बताया कि पीएससी के जिन सफल अभ्यर्थियों पर आरोप हैं, उनकी नियुक्ति हम फायनल नहीं कर रहे हैं। अगली तिथि से पहले हम उनके बारे में पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे। सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि चयनितों में से 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। इस पर कोर्ट ने अगली पेशी मुकर्रर कर दी। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इस बीच सरकार इस मामले की जांच करेगी।
पीएससी चयन सूची में गड़बड़ी को लेकर रामपुर सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस नरेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को भी आगाह किया अगर सूची में जिस तरह की रिश्तेदारी बताई गई है वैसी नहीं पाई गई तो इसकी आपको भारी कीमत अदा करनी होगी।
सोनवानी नहीं सरपंच का बेटा है नीतेश
याचिकाकर्ता की तरफ से कल कोर्ट में 18 लोगों की एक सूची सौंपी गई थी। बताया गया कि ये सभी पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, अन्य अफसरों और नेताओं के रिश्तेदार हैं। इस सूची में नितेश नाम युवक को सोनवानी का पुत्र बताया गया था, लेकिन नितेश पूर्व सरपंच राजेश सिंह का पुत्र है। यह बात नितेश ने आज अपने वकील के माध्यम से बताई। इस बीच याचिकाकर्ता ने सूची को संशोधित कर दिया है। अब सूची में 15 नाम हैं। इस पर चीफ जस्टिस की फटकार पर याचिकाकर्ता के वकील ने माफी मांगी।
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रायपुर। रिजल्ट में भाई-भतीजावाद को लेकर पीएससी एक बार फिर विवादों में है। इसमें अनेक सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़ा घोटाला हुआ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई...? पीएससी चेयरमैन का पद संवैधानिक पद है...उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पीएससी चेयरमैन के खिलाफ राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसे हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत चाहिए। अधिक-से-अधिक ये नियुक्तिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल फौरी तौर पर सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे 2005 में जब पीएससी घोटाला हुआ था तो तत्कालीन राज्यपाल केएम सेठ ने पीएससी प्रमुख अशोक दरबारी को सस्पेंड कर दिया था। मगर इस बार पीएससी 2021 में घोटालों का भंडाफोड़ हुआ तो राजभवन मौन ओढ़े रहा। दरअसल, राजभवन के सचिव अमृत खलको के दोनों बेटे-बेटी का डिप्टी कलेक्टर में सलेक्शन हुआ है। सो, राजभवन के मौन पर बहुतेरे सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें
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रायपुर। पीएससी घोटाले में पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सिकरेट्री अमृत खलको समेत अधिकारियों के बेटे-बेटियों या करीबी रिश्तेदारों की गलत नियुक्तियों के खिलाफ पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में पीटिशन दायर किया है। पढ़ें पूरी खबर...
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बिलासपुर। पीएससी घोटाले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने आज कड़े तेवर दिखाए। बहस की वायरल वीडियो में चीफ जस्टिस कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि इन 18 की नियुक्ति रोक दी जाए। हालांकि, ये हाई कोर्ट का अधिकारिक आदेश नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...
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Chhattisgarh PSC: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी में बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लेकर लगी याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने यह याचिका लगाई है। आज हाई कोर्ट खुलते ही चीफ जस्टिस रमेश सिनहा ने इसे पहला केस लिया। पढ़ें पूरी खबर...
