Bilaspur High Court: पीडब्ल्यूडी सचिव ने हाईकोर्ट को बताया, कौन कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही सड़क

Bilaspur High Court: बिलासपुर। पीडब्ल्यूडी के सचिव ने शपथ पत्र पेश कर हाई कोर्ट को बताया है कि बिलासपुर नगर निगम सीएम के भीतर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को बनाने का ठेका दे दिया है। निर्माता कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि रेलवे अंडरब्रिज की व्यवस्था सुधारने रेलवे क्या कर रहा है। सींजे ने एसईसीआर डीआरएम को शपथ पत्र के साथ योजना की जानकारी देने निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

बारिशके दिनों में नालियां जाम होने और बिजली व्यवस्था ठप होने के चलते शहरवासियों को होने वाली दिक्कतों को लेकर बीते दिनों मीडिया में समाचार प्रकाशित किया गया था। हाई कोर्ट ने खबर को संज्ञान में लेते हुये जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीड़ी गुरु की डीविजन बेंच में सुनवाई हुई। आज इस मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव ने शपथपत्र पेश कर जानकारी दी।

ये है प्रमुख पक्षकार

जनहित याचिका में चीफ सेक्रेटरी छग शासन, सचिव नगरीय प्रशासन , चेयरमैन सीएसपीडीसीएल ,एमड़ी डिस्ट्रीब्युशन , कलेक्टर बिलासपुर , कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर और ईई सीएसपीड़ीसीएल को पक्षकार बनाया गया है।

बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि नगर निगम सीमा में सडकें बनाने का टेंडर बाल गोपाल कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। वर्ष 2024 के लिए यह कंपनी काम कर रही है। तारबाहर अंडरब्रिज के लिए डीआरएम को लिखा गया है। शहर में पानी निकासी ठीक रखने और नालियों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया जा चुका है।