संविलियन का अधिकार दिलाने विकास उपाध्याय ने भी सहयोग का दिया आश्वासन….अधिकार मंच ने सौंपा ज्ञापन… बोले विकास- शिक्षाकर्मियों को मिले सौगात इसके लिए करूंगा प्रयास
रायपुर 10 जनवरी 2020। संविलियन अधिकार मंच शिक्षाकर्मियों के संविलियन की मांग को लेकर लगातार प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहा है और उन्हें अपनी पीड़ा और मांग से अवगत करा रहा है । प्रदेश संयोजक विवेक दुबे द्वारा तय की गई रणनीति के अनुसार जिला संयोजक महेंद्र कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया । प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि प्रदेश में अब महज 15 हजार शिक्षाकर्मी ही पंचायत विभाग में बचे हुए हैं और ब्लॉकवार तो उनकी संख्या 100 से भी कम है।
पंचायत विभाग में फंसे हुए इन शिक्षाकर्मियों की हालत खराब है न तो इन्हें समय पर वेतन मिलता है न अन्य सुविधाएं, यहां तक कि 3 साल से उन्हें महंगाई भत्ता तक नहीं मिला है और पूरे प्रदेश में जहां कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ मिलता है शिक्षाकर्मियों को उससे भी वंचित रखा गया है जबकि स्कूलों में वह भी ठीक उसी प्रकार सेवाएं दे रहे हैं जैसे अन्य नियमित शिक्षक… चुनाव पूर्व कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है , इसीलिए प्रदेश के शिक्षाकर्मी चाहते हैं कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादे के मुताबिक बचे हुए सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो जाए ताकि शिक्षाकर्मी प्रथा ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और नई भर्ती में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए क्योंकि उनके संविलियन से पहले नई भर्ती करने से शिक्षाकर्मियों को वरिष्ठता का नुकसान हो रहा है ।
