Ayodhya News: अयोध्या टाउनशिप में कई राज्यों ने योगी सरकार से मांगी जमीन, ये हैं वजहें

Ayodhya News: राम मंदिर निर्माण (Ram temple construction) का पहला चरण पूरा होने और नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना (New Ayodhya Township Project) के गति पकड़ने के बीच कई राज्य सरकारों ने अयोध्या में जमीन (land in ayodhya) के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) से संपर्क किया है. इसमें राज्‍यों समेत कई देशों ने भी यूपी की योगी सरकार (Yogi government of UP) से 5 एकड़ जमीन की मांग की है.

उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में राज्य अतिथि गृह के लिए गुजरात को 6,000 वर्ग मीटर जमीन पहले ही आवंटित कर दी है. टाउनशिप परियोजना हाउसिंग बोर्ड द्वारा लागू की जाएगी जो लखनऊ-अयोध्या एनएच-27 पर 1,407 एकड़ भूमि पर बनेगी. बाद में परियोजना का विस्तार 1,800 एकड़ तक किया जाएगा. राज्य अपने गेस्ट हाउस खोलने के लिए अयोध्या में जमीन चाहते हैं.

अयोध्या प्रशासन के मुताबिक, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मांगी है, जिसे नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में आवंटित किया जाएगा. नई टाउनशिप दो चरणों में बनेगा. पहले चरण में 539 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. परियोजना का पहला चरण 11 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के बाद शुरू किया जाएगा.

अयोध्या प्रशासन के अनुसार, परियोजना के लिए मांझा, मांझा तिरुआ, मांझा बरहटा और शाहनवाजपुर सहित कई गांवों में जमीन खरीद ली गई है. हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने कहा क‍ि हाउसिंग बोर्ड को भूमि आवंटन के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से आवेदन प्राप्त हुए हैं. हमने उन्हें जवाब भेजकर अयोध्या में स्थल का दौरा करने के लिए कहा है.

राज्य सरकारों को भूमि तभी आवंटित की जाएगी, जब उनके प्रतिनिधि साइट पर जाएंगे और अपनी सहमति देंगे. शुक्ला ने आगे कहा कि राज्य सरकार अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस भी बनाएगी. लगभग 100 मठों और आश्रमों ने भी अयोध्या में भूमि के लिए आवेदन किया है. लेकिन, अयोध्या में जमीन की कमी के कारण हाउसिंग बोर्ड के लिए इतने सारे मठों को जमीन आवंटित करना संभव नहीं होगा. इसलिए, हम मठों को भूमि आवंटित करने के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाएंगे.

राम मंदिर के बाद, नई टाउनशिप परियोजना अयोध्या में आने वाली अगली मेगा परियोजना होगी. राज्य सरकार ने मंदिर शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए इस परियोजना की परिकल्पना की है क्योंकि अगले साल जनवरी में राम मंदिर भक्तों के लिए खुलने के बाद अयोध्या में भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी.