Chhattisgarh News: एनपीजी की खबर के बाद नियुक्तियों का सिलसिला शुरू: मंत्री दयालदास बघेल की बढ़ी जिम्‍मेदारी, आचार संहिता से पहले सरकार ने जारी किया आदेश...

Chhattisgarh News: रायपुर। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल की सरकार ने जिम्‍मेदारी बढ़ा दी है। मंत्री बघेल को स्‍टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्‍यक्ष की जिम्‍मेदारी दी गई है।

बता दें कि एनपीजी न्‍यूज ने आज ही प्रदेश के निगम मंडलों में अध्‍यक्ष की खाली कुर्सी को लेकर खबर प्रकाशित की गई है। इसमें बताया कि छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक सरकारी बोर्ड और निगम हैं। इनमें दर्जन भर बड़े बोर्ड या कारपोरेशन होंगे। बाकी छोटे। लगभग हर विभाग में दो-एक बोर्ड और कारपोरेशन होंगे। बड़े बोर्ड और निगमों में नागरिक आपूर्ति निगम, सीएसआईडीसी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, मार्कफेड, ब्रेवरेज कारपारेशन, टूरिज्म बोर्ड, माईनिंग कारपोरेशन, मंडी बोर्ड, बीज निगम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के ऐलान होने से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान नियुक्त सभी राजनीतिक चेयरमैनों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ये पद खाली पड़े हैं।

चूकि चेयरमैन नहीं है, सो बोर्ड और निगमों का इस साल न तो वार्षिक बैठक हो पाई है और न ही अब तक बजट पास हो पाया है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि बजट पास करने के लिए चेयरमैन का होना अनिवार्य नहीं है। सीनियर डायरेक्टर की अध्यक्षता में बोर्ड का बजट पारित किया जा सकता है। मगर किसी भी बोर्ड में अभी ये बैठक नहीं हुई है। सभी बोर्ड, निगम चैयरमैन के औपचारिक आदेश निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरअसल, सीनियर डायरेक्टर की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग तभी होती है, जब चेयरमैन कहीं बाहर हैं, या अवकाश पर हैं। इस बार की परिस्थति अलग इसलिए है कि चेयरमैन का अभी कोई औपचारिक आदेश नहीं निकला है।

आमतौर पर इन बोर्डो और निगमों में लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के बाद ही राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। राज्य बनने के बाद हमेशा लगभग ऐसा ही होता आया है। याने सरकार दिसंबर में बनी तो उसके करीब एक-डेढ़ साल बाद ही नेताओं को लाल बत्ती बंट पाती है। लेकिन, इससे पहले चेयरमैन की कुर्सी खाली नहीं रखी जाती थी। बीजेपी के 15 साल के शासन काल में तीन बार रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और विधानसभा चुनाव के बाद विभागीय सचिवों को चेयरमैन का चार्ज दिया गया। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने सचिवों की बजाए विभागीय मंत्रियों को चेयरमैन का प्रभार दिया था। बाद में राजनीतिक नियुक्तियां होने के बाद उनकी पोस्टिंग स्वयमेव समाप्त हो जाती है। आदेश में लिखा होता है कि पूर्णकालिक चेयरमैन के पदभार ग्रहण तक के लिए नियुक्ति की जा रही है।