CG में करोड़ वॉर: भाजपा बोली – केंद्र ने 4 साल में दिए 1.71 लाख करोड़, कांग्रेस का जवाब – UPA सरकार में हर साल 58 हजार करोड़ मिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच बुधवार को मोदी और मनमोहन सरकार में दी गई राशि पर 'करोड़ वॉर' छिड़ गया। भाजपा ने कहा कि मोदी सरकार ने चार सालों में ही छत्तीसगढ़ को 1.71 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसके लिए सीएम सहित पूरे कैबिनेट को प्रधानमंत्री से समय लेकर धन्यवाद देने जाना चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा के दावे का खंडन किया है। कांग्रेस ने कहा, मनमोहन सरकार में छत्तीसगढ़ को हर साल 58 हजार करोड़ मिलते थे। उस समय जीएसटी लागू नहीं था और राज्य सरकार टैक्स वसूलती थी।

मनमोहन सरकार में 5 साल में मिलते थे 30-35 हजार करोड़ : चिमनानी

भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख सीए अमित चिमनानी ने काह कि राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाती रहती है, फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चार सालों में राज्य को एक लाख 71 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी है। मनमोहन सरकार में छत्तीसगढ़ को प्रति पांच वर्ष में लगभग 30 से 35 हजार करोड़ ही मिलते थे। मोदी सरकार 5 गुना ज्यादा राशि राज्य को दे रही है। मोदी सरकार ने कांग्रेस की भूपेश सरकार को जीएसटी के मद में 29,466 करोड़, जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार करोड़ अलग से, कॉरपोरेट टैक्स में मद में 31,484 करोड़, इनकम टैक्स के मद में 29,080 करोड़, 14वें और 15वें वित्त आयोग में 7,228 करोड़, मनरेगा में 2,800 करोड़ सहित कई अन्य मदों में कुल 1.71 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी है।

सीए अमित ने कहा केंद्र सरकार ने इतना ही नहीं, बल्कि राज्य द्वारा खरीदे गए धान से बना लगभग पूरा चावल खरीदकर 50 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान अलग से किया है। सड़कों और रेलवे के लिए हजारों करोड़ अलग से दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को इतनी राशि मिलने के बाद केंद्र पर झूठे आरोप लगाते लज्जा आनी चाहिए।

4 साल में सिर्फ 28500 करोड़ इन्कम टैक्स कलेक्शन : धनंजय ठाकुर

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सीए अमित चिमनानी का अंकगणित कमजोर है। उनको फिर से अध्ययन करना चाहिए। मनमोहन सरकार से छत्तीसगढ़ को एवरेज पूरे 10 साल तक 58000 करोड़ प्रति वर्ष मिलता था, जो कि रमन सरकार के सालाना बजट का 80 प्रतिशत से अधिक था। उस समय देश में जीएसटी कर प्रणाली नहीं लागू थी। राज्य अपना कर खुद वसूलता था। तब भी कांग्रेस की मनमोहन सरकार मोदी सरकार से ज्यादा राशि छत्तीसगढ़ को देती थी।

ठाकुर ने कहा कि अमित चिमनानी यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य को 4 साल में 1.71 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी है और उस पक्ष को मजबूत करने के लिए जो आंकड़े दे रहे हैं कि इन्कम टैक्स से छत्तीसगढ़ को 29080 करोड़ मिले, यह सरासर झूठा और मनगढ़ंत है। बीते 4 साल में छत्तीसगढ़ से लगभग 28500 करोड़ इन्कम टैक्स कलेक्शन हुआ। उसका 41 प्रतिशत यानी लगभग 11688 करोड़ रुपए ही राज्य के हिस्से में आएंगे। इसे एकमुश्त केंद्र सरकार ने कभी भुगतान नहीं किया। अमित चिमनानी द्वारा जीएसटी के मद से 29466 करोड़ और जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार करोड़ रुपए मिलने का दावा करना यह प्रमाणित करता है कि केंद्र सरकार राज्य के जीएसटी की मद की राशि और जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि का पूर्ण भुगतान अब तक नहीं की है, जो लगातर केंद्र से मांगी जा रही है। छत्तीसगढ़ से मिले कुल कार्पोरेट टैक्स 31484 करोड़ को केंद्र के द्वारा राज्य को देने दावा भी सरासर झूठा है। 14वें और 15वें वित्त आयोग और मनरेगा की राशि का पूर्ण भुगतान आज की स्थिति में केंद्र सरकार ने नहीं किया है।