CG Cabinet News: इस दिन होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर

CG Cabinet News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। यह मीटिंग अटल नगर मंत्रालय में होगी।

Update: 2025-09-07 08:27 GMT

CG Cabinet News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक 9 सितंबर 2025 को दोपहर 3ः30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी।

इस बैठक में पहली बार नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मंत्री राजेश अग्रवाल, और मंत्री खुशवंत साहेब शामिल होंगे। मीटिंग में धान खरीदी नीती को मंजूरी मिल सकती हैं। साथ ही राज्योत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।  

बैठक खतम होने के बाद कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिये गये इसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरूण साव मीडिया को देंगे।

इसके पहले 19 अगस्त को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाईं गई...

नीचे पढ़ें अहम् फैसले 

1) मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।2) मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।


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