CG BJP manifesto: करें कॉल 9589656500: भाजपा ने आम लोगों के लिए जारी किया मोबाइल नंबर, जानिए क्या है मामला
CG BJP manifesto: छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। यह नंबर पार्टी ने लोगों से सुझाव लेने के लिए जारी किया है।
CG BJP manifesto: रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने आम लोगों के लिए एक मोबाइल नंबर 9589656500 जारी किया है। पार्टी ने आम लोगों से इस नंबर पर कॉल करके सुझाव देने की अपील की है। साथ ही पार्टी ने एक ई-मेल आईडी cgbjpmannkebaat2023@gmail.com भी जारी की है। पार्टी ने इस मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर लोगों से अपने घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा है।
बता दें कि इस बार भाजपा अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सीधे आम लोगों के बीच पहुंच रही है। पार्टी की घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। बघेल दो दिन पहले वे मनेंद्रगढ़ व मरवाही पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से चर्चा कर पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिया। इसके साथ ही पार्टी ने अब मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी जारी कर दिया है।
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Dhan Kharidi रायपुर। छत्तीगसढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दौरे से बवाल खड़ा हो गया है। 15 सितंबर को अचानक रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गोयल ने धान खरीदी और चावल को लेकर राज्य सरकार के दावों को झूठा बताया। राज्य सरकार की क्षमता पर प्रश्न खड़ा करते हुए गोयल ने कहा कि 2022-23 के सीजन का चावल ही राज्य सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। गोयल ने केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले चावल के मामले में राज्य सरकार पर झूठ बोलने और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। गोयल ने 2019 में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच हुए एक समझौते का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें साफ-साफ लिखा है कि राज्य सरकार जिनता धान खरीदेगी और उसका चावल बनाकर देगी उतना केंद्र सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हार सामने दिख रहा है इस वजह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले चावल और बारदाना के मामले में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2022-23 में राज्य सरकार ने पहले 61 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में देने की बात कही थी, बाद में उसे घटाकर 58.65 लाख टन कर दिया। इस 58.65 लाख टन में से भी 13 सितंबर की स्थिति में राज्य सरकार केवल 53 लाख टन चावल ही एफसीआई में जमा कर पाई है, जबकि चावल जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हर साल राज्य सरकार चावल जमा करने की समय सीमा बढ़वाती है, क्योंकि समय पर आपूर्ति नहीं कर पाती है।
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार धान का उत्पादन कम होने का अनुमान Dhan Kharidi
केंद्रीय मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे तो पिछले साल के 58.65 लाख टन के स्थान पर इसी वर्ष 61 लाख टन चावल दे हम लेने को तैयार है। इसी तरह नए वर्ष में 2023-23 में 81 नहीं 100 लाख टन चावल दे वह भी हम लेंगे, लेकिन राज्य सरकार यह चावल देगी कहां से। गोयल ने राज्य सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट और राज्य के खाद्यय सचिव के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि राज्य सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि पिछले वर्ष के 138 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 136 लाख टन ही धान का उत्पादन होगा। गोयल ने कहा कि जब धान का उत्पादन ही कम हो रहा है तो राज्य सरकार कैसे केंद्रीय पूल में ज्यादा चावल दे सकती है।
गोयल ने बताया कि यह सही है कि पहले राज्य से 81 लाख टन चावल लेने की बात हुई थी, उसके हिसाब से बारदाना का आर्डर भी दिया गया था, लेकिन जब यह देखा गया कि राज्य सरकार पिछले साल का चावल अब तक नहीं दे पाई है और इस वर्ष भी उत्पादन घट रहा है तो चावल की मात्रा 61 लाख टन कर दी गई और उसी हिसाब से बारदाना भी कम किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चावल लेने का अनुमानित लक्ष्य के साथ ही बारदाना की सप्लाई भी बढ़ा देंगे, लेकिन राज्य सरकार पहले यह बता दें कि वह चावल कहां से और कैसे देगी। गोयल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमसें बड़े भ्रष्टाचार की आशंका दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार चावल का टारगेट बढ़ाकर आसपास के राज्यों या बिचौलियों के जरिये चावल लेकर वह केंद्रीय पूल में जमा करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही है।
