सरकार का कर्मचारियों के लिए अजीबोगरीब फरमान….. नसबंदी कराओ, वरना नौकरी से होगी छुट्टी…,सैलरी पर भी तलवार…. आदेश पर मचा हंगामा…. पढ़िये आदेश में क्या कुछ लिखा है
भोपाल 21 फरवरी 2020। मध्य प्रदेश सरकार ने नसबंदी का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अजब गजब फरमान जारी किया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि कम से कम एक सदस्य की नसबंदी कराओ वरना उनको वीआरएस दिया जाएगा. कमल नाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पुरूष नसबंदी के लक्ष्य पूरा ना करने पर में वेतन में कटौती और अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है. टारगेट पूरा ना करने पर ”नो पे, नो वर्क” के आधार और वेतन ना देने की बात कही है. परिवार नियोजन कार्यक्रम में कर्मचारियों के लिये पांच से दस पुरूषों की नसबंदी कराना अनिवार्य किया गया है.
विवादों से भरा ये आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया है। इस आदेश को बकायदा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। आदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनएचएम ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किया है वे ऐसे पुरुष कर्मचारियों की पहचान करें जिन्होंने 2019-2020 में एक भी नसबंदी नहीं की थी और उन पर कोई काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू करें। वहीं आदेश में ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके अनिवार्य रुप से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा।
11 फरवरी को राज्य के एनएचएम के मिशन डायरेक्टर की ओर से जारी इस आदेश के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों में गहरी नाराजगी जताई है, वहीं विभाग के अधिकारी इस आदेश पर को पूरी तरह सही ठहराते हुए कह रहे है कि अगर नसबंदी के लिए एक भी पुरुष को प्रेरित नहीं किया जा सके तो यह काम में लापरवाही दिखाता है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मिशन संचालक छवि भारद्धाज ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी कलेक्टर और सीएमएचओ को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मात्र 0.5 प्रतिशत पुरुष नसबंदी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं. अब विभाग के पुरुषकर्मियों को जागरूकता अभियान के तहत परिवार नियोजन का टारगेट दिया जाए. उनके इस पत्र के बाद सीएमएचओ ने पत्र जारी कर कहा है कि यदि टारगेट के तहत काम नहीं किया तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजेंगे.
