Union Budget 2026-27 : अब वित्त मंत्री सुनेंगी आपकी बात, क्या सस्ता क्या महंगा पर दें अपनी राय, सीधे सरकार को भेजें सुझाव, जानें तरीका

Union Budget 2026-27 : नई दिल्ली : भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों का आईना होता है। हर साल फरवरी की पहली तारीख को जब वित्त मंत्री संसद में अपना ब्रीफकेस या डिजिटल टैबलेट लेकर पहुँचती हैं, तो पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी होती हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। लेकिन इस बार का बजट कुछ खास होने वाला है। केंद्र सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के निर्माण में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला किया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि एक विकसित भारत की नींव तभी मजबूत होगी, जब उसमें देश के अंतिम छोर पर बैठे नागरिक की आवाज शामिल होगी। इसी उद्देश्य के साथ वित्त मंत्रालय ने नागरिकों से सीधे सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Union Budget 2026-27 : अब सवाल यह उठता है कि एक आम नागरिक, जो शायद अर्थशास्त्र की जटिलताओं को नहीं समझता, वह सरकार को क्या सुझाव दे सकता है? असल में, सरकार आपकी जटिल गणनाओं में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत जानने में दिलचस्पी रखती है। यदि आप एक गृहिणी हैं, तो आप बता सकती हैं कि रसोई गैस या खाद्य तेल की कीमतों में किस तरह के बदलाव आपके बजट को राहत दे सकते हैं। यदि आप एक छात्र हैं, तो आप शिक्षा ऋण की दरों या नई तकनीक के लिए सब्सिडी की मांग कर सकते हैं। वहीं, नौकरीपेशा वर्ग इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और बचत की नई योजनाओं पर अपनी राय दे सकता है। सरकार यह समझना चाहती है कि देश का युवा, किसान और व्यापारी आने वाले साल में खुद को कहाँ देखना चाहता है।

अपनी बात वित्त मंत्रालय तक पहुँचाने की प्रक्रिया को बहुत सरल और डिजिटल बनाया गया है। सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म MyGov के जरिए कोई भी व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले MyGov.in वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर आपको Union Budget 2026-27 का एक विशेष सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। लॉग-इन करने के बाद एक समर्पित कमेंट बॉक्स खुलेगा, जहाँ आप अपनी राय विस्तार से लिख सकते हैं। यहाँ न केवल आप अपनी मांगें रख सकते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोई नया विचार या नवाचार (Innovation) भी साझा कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको यह शक्ति देता है कि आपकी एक छोटी सी सलाह देश की बड़ी आर्थिक नीति का हिस्सा बन सके।

परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का वार्षिक बजट पेश करेंगी। हालांकि, इस औपचारिक भाषण के पीछे महीनों की कड़ी मेहनत और हजारों बैठकों का दौर चलता है। वित्त मंत्री फिलहाल प्री-बजट परामर्श प्रक्रिया में व्यस्त हैं, जहाँ वे उद्योग जगत के दिग्गजों, कृषि विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न हितधारक समूहों से चर्चा कर रही हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बजट संतुलित हो और समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करे। जनता से प्राप्त सुझावों को वित्त मंत्रालय की एक विशेष टीम द्वारा वर्गीकृत और विश्लेषित किया जाता है, जिसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को मुख्य बजट प्रस्तावों में शामिल करने पर विचार होता है।

यदि हम पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) के बजट के सफर पर नजर डालें, तो सरकार का मुख्य जोर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर' पर था। पिछले बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 'न्यू टैक्स रिजीम' के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर नौकरीपेशा लोगों के हाथ में अधिक पैसा छोड़ने का प्रयास किया गया था। साथ ही, पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों नए घर बनाने और ग्रामीण सड़कों के जाल को और मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया था। स्टार्टअप इंडिया और युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे कदमों ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में काम किया। पिछले बजट की इन उपलब्धियों को देखते हुए, 2026 के बजट से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता के सुझाव इस बार के बजट को कितना क्रांतिकारी और समावेशी बनाते हैं।