Chhattisgarh Vidhansabha: विधानसभा में आज: प्रश्नकाल में दो मंत्री करेंगे सवालों का सामना, छोटे अफसरों को बड़ा प्रभार नियमितीकरण, डीएमएफ, 400 इंजीनियरों को ज्वॉइन न कराने का उठेगा मामला
Chhattisgarh Vidhansabha: रायपुर। होली के अवकाश के बाद आज से विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू होगा। सोमवार को बजट पेश करने के बाद होली के चलते विधानसभा सत्र का लंबा ब्रेक हो गया था। आज फिर से सदन की कार्यवाही प्रश्नोत्तरी से शुरू होगी। जल संसाधन सिंचाई व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग व समाज कल्याण विभाग की भारसाधक मंत्री अनिला भेड़िया के द्वारा विधानसभा में अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाएगा।
मंत्री रविंद्र चौबे से जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों की जानकारी, संविदा पर कार्यरत अधिकारियों व उन्हें मिले वित्तीय अधिकारो की जानकारी, रेगुलर अधिकारियों को हटाकर संविदा अधिकारियों की पदस्थापना की जानकारी, अमीन के रिक्त पदों की जानकारी, प्रदेशभर से गोधन न्याय योजना के तहत खरीदी गई गोबर और उसके एवज में भुगतान किये गए कुल मूल्य की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा सिंचाई शुल्क,डीएमएफ मद से कृषि यंत्रों की खरीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र व राज्य के राज्यांश की जानकारी, ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीय करण हेतु की गई कार्यवाही, पशु चिकित्सालय को आबंटित राशि, एनीकट पुल पुलिया व सड़कों के निर्माण संबंधी जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा मंत्री रविंद्र चौबे से प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी, जलसंसाधन विभाग मे छोटे पदों के अधिकारियों के उच्च पदों पर प्रभार पर रहने की जानकारी, व्यापम द्वारा सब इंजीनियर के 400 पदों पर परीक्षा लेने व रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अब तक जॉइनिंग नही देने पर प्रश्न पूछे गए हैं। उद्योगों को पानी की पूर्ति के एवज में वसूले गए शुल्क और जिला तथा जनपद में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की जानकारी संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं।
मंत्री अनिला भेड़िया से विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न एनजीओ को आवंटित राशि की जानकारी, प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रारंभ करने के मापदंड व भर्ती प्रक्रिया तथा मानदेय राशि के बारे में जानकारी, तीरथ बरथ योजना का संचालन व यात्रा के आयोजन की जानकारी, संकल्प पत्र 2018 में समाज कल्याण विभाग के लिए किए गए घोषणाओं का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना में लाभान्वितों की जानकारी, रेडी टू ईट के संचालन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं।
