रेलवे का बड़ा फैसला: फुट ओवर ब्रिज नहीं बनाएंगे, रेल मंत्री का नया प्लान

बिलासपुर 06 अप्रैल 2026, रेलवे स्टेशन के अलावा आउटर में पटरी पार करने के लिए बड़ी संख्या में फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है। इसके जरिए लोग पटरी पार कर लेते हैं। पुराने फुट ओवर ब्रिज फिलहाल यथावत रहेंगे, मगर अब नए फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेंगे। रेल मंत्रालय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आदेश पर यह फैसला किया हे। साथ ही रेलवे स्टेशनों में प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए भी फुट ओवर ब्रिज यथावत रहेंगे और नए प्लेटफार्म को भी फिलहाल फुट ओवर ब्रिज से ही जोड़ा जाएगा।

रेल मंत्रालय ने स्टेशन के बाहर और पटरियों पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज की नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब फुट ओवर ब्रिज की जगह केवल अंडर पास और ओवर पास पुलिया ही बनाई जाए। माना जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज केवल पैदल चलने वालों के काम आता है। जबकि आसपास के लोगों को बाइक या साइकिल होने की स्थिति में पटरी पार कर जाना होता है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। सुविधा मिलने से लोग अवैध तरीके से पटरी पार नहीं कर सकेंगे। मंत्रालय का कहना है कि अंडर पास या ओवर पास पुलिया के बनने से छोटे वाहन भी निकाले जा सकते हैं और इसकी उपयोगिता अधिक रहेगी। रेलवे जोनों को आदेश दिया गया है कि जिन स्थलों पर फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है उन्हें अंडर पास या ओवर ब्रिज के रूप में बदलने का प्रयास किया जाए।

बिलासपुर जोन में 300 से अधिक फुट ओवर ब्रिज-

रेल मंत्रालय के आदेश के बाद अब बिलासपुर जोन में भी इसी हिसाब से भविष्य के प्लान बनाए जाएंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में रायपुर, नागपुर और बिलासपुर रेल मंडल के अधीन 300 से अधिक फुट ओवर ब्रिज बनाए जा चुके हैं। इसमें 100 से अधिक फुट ओवर ब्रिज बिलासपुर रेल मंडल के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा नागपुर में 70-80 और रायपुर रेल मंडल में करीब 60-70 फुट ओवर ब्रिज हैं।

स्टेशन परिसर के अतिक्रमण पर मंत्रालय संवेदनशील-

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन परिसर के अतिक्रमणों को हटाने के मामले में सभी रेलवे जोन के अफसरों को संवेदनशीलता के साथ काम करने का आदेश दिया है। इसके बाद रेल मंत्रालय ने भी अतिक्रमण के सभी मामलों की पूरी तरह जानकारी लेने के बाद ही कार्रवाई करने को कहा है। मुख्य रूप से विस्थापित हो रहे लोगों या परिवार के भविष्य को भी देखा जाएगा अथवा उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा।