नगरीय निकाय चुनाव- 14 नगर निगमों में महापौर सीट का आरक्षण 7 को, शुरू हुआ काउंट-डाउन

बिलासपुर। महापौर के डायरेक्ट इलेक्शन के सरकार के फैसले के बाद आरक्षण की जो तस्वीर उभरकर सामने आ रही है उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तस्वीर साफ नजर आ रही है। रायगढ़ और रिसाली नगर निगम अनुसूचित जाति व अंबिकापुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। जनसंख्या के आधार पर इन तीनों नगर निगमों का इसी जाति वर्ग के आधार पर महापौर पद के आरक्षण को तय माना जा रहा है।

प्रदेश के तीन नगर निगमों कोरबा, राजनादगांव और धमतरी के महापौर पद ओबीसी के हवाले होगा। तीनों नगर निगम में बीते चुनाव में महापौर का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। जाहिर है ओबीसी वर्ग के लिए होने वाले आरक्षण की लाटरी प्रक्रिया में तीनों निगम को शामिल नहीं किया जाएगा।

0 आठ में चार निगम के मेयर ओबीसी के लिए हवाले

शेष बचे आठ में से चार नगर निगमों के महापौर पद के लिए होने वाले आरक्षण की लाटरी में चार सीटें ओबीसी वर्ग के लिए निकाली जाएगी। शेष चार सीटें अनारक्षित वर्ग से रहेंगी। इसमें सामान्य महिला को भी एडजस्ट किया जाएगा।

0 रायपुर व बिलासपुर को लेकर खासा दिलचस्पी

बीते तीन चुनाव से रायपुर नगर निगम महापौर का पद अनारक्षित के कोटे में रही है। बिलासपुर ओबीसी के हवाले। दोनों ही निगम के मेयर सीट को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार रायपुर फिर अनराक्षित सीट रहने का कीर्तिमान बनाएगी, बिलासपुर भी इसी कतार में शामिल तो नहीं हो जाएगा। इस पूरी चर्चा में खेल लाटरी का रहेगा। यह भी देखने वाली बात होगी लाटरी किसके नाम लगती है।

0 इन आठ में से चार सीटें ओबीसी के लिए

बिलासपुर, चिरमिरी, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, भिलाई, बिरगांव, भिलाई चरौदा शामिल हैं। रिसाली नगर निगम महापौर सीट बीते चु चुनाव में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गई थी। इस बार स्थिति एकदम उलट हो गई है। जनसंख्या के आधार पर मेयर की सीटअनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है।

0 इन सीटों में महिलाओं की रहेगी हिस्सेदारी

अनरिजर्वज्ड और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी तय की जाएगी। 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए अलग किया जाएगा। 14 निगम में 7 अनरिजर्वज्ड सीटें हैं। इनमें दो सीटें महिलाओं के लिए और 4 सीटें ओबीसी, जिसमें एक ओबीसी महिला के लिए आरक्षित रहेगी। बता दें कि 2004 के नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए आरक्षण का रोटेशन शुरू हुआ। इस रोटेशन के आधार पर 2014 में रोटेशन पूरा हो गया। 2019 से नया रोटेशन शुरू हुआ। इसके अनुसार 2004 में जो-जो सीटें ओबीसी आरक्षित हुईं, वे ही चक्र शुरू होने के कारण दोबारा ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी।