और खरा हुआ ‘हरा सोना’, तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 5500 रूपये बोरा की दर से भुगतान, छत्तीसगढ़ के 12.50 लाख आदिवासियों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां प्राथमिकता के साथ पूरी हो रही हैं। इसी कड़ी में अब इस बार हरा सोना यानी तेंदूपत्ता का संग्रहण भी किफायती होने जा रहा है। पिछली सरकार तक तेंदूपत्ता के एवज में 4000 प्रति मानक बोरा मिलता था, जो अब 5500 रुपये के दर पर मिलेगा। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए नयी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तेंदूपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव स्थित विकास नगर स्टेडियम में आयोजित ’जंगल जतरा 2024’ महासम्मेलन को संबोधित करते हुए 12 मार्च को ये घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। ’तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024’ से यह दर प्रभावशील होगी। बस्तर संभाग की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों और संग्राहक सदस्यों के बीच उपस्थित होकर गर्व हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी की एक और गारंटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हम तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा कर देंगे। गरियाबंद जिले में इस वर्ष 83000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इसके एवज में 66000 संग्राहक परिवार को 45.65 करोड़ का भुगतान किया जाना है। पिछले सत्र लक्ष्य से ज्यादा 77606 मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। जिसके एवज में 62094 संग्राहक परिवार को 31.04 करोड़ का भुगतान किया गया था। प्रबंध संचालक वनोपज सहकारी समिति अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को पारिश्रमिक के अतरिक्त बोनस, बिमा, शिष्यवृत्ती, समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है. इसके लिए कम से कम 500 मानक बोरा का संग्रहण आवश्यक है। वन अफसरों ने संग्राहकों से गुणवत्ता युक्त पत्ता फड़ में लाने की अपील किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बोनस राशि मिलने में सहायक साबित होगा।

12 लाख 50 हजार परिवारों को सीधा फायदा

वर्ष 2024 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगी। साथ ही हम चरण पादुका योजना को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहक भाई-बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक भाई-बहनों के लिए हमारी सरकार नयी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ कर रही है।

स्थानीयों को स्थानीय संपदा का लाभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक मोदी सरकार गांव, गरीब, आदिवासी, किसानों, महिलाओं और युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार को उन्होंने यही निर्देश दिया है। उन्होंने जो गारंटियां दी थी, वह छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां हैं। हम एक-एक करके उनकी हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग पर है। इन दोनों संभागों में असीम संभावना होते हुए भी विकास नहीं हो पाया। वन, उर्वरा भूमि, नदी-नालों और खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी इन संभागों के निवासियों का जीवन संवर नहीं पाया। हमारी सरकार ने विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें स्थानीय संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

लघु वनोपजों का होगा मूल्य संवर्धन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में 65 तरह की लघु वनोपजों का संग्रहण होता है, जिसमें इमली, महुआ, अमचूर आदि का निर्यात भी किया जाता है। इनका ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन स्थानीय स्तर पर ही हो, इस दिशा में हम ठोस प्रयास करेंगे। यहां पर भरपूर मात्रा में कोदो-कुटकी-रागी की उपज होती है। आज इन मोटे अनाजों की दुनिया में बहुत मांग है। इन मोटे अनाजों के भी स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन की व्यवस्था की जाएगी। मोटे अनाज के उत्पादक किसान भाई-बहनों को सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में सिंचित रकबे का अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा, ताकि इन संभागों में भी दो फसली रकबा बढा़या जा सके। हमारी सरकार ने खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन की नीति अपनाई है। इससे होने वाली आय को हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जनकल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। इससे स्थानीय विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ का विकास पूरी रफ्तार के साथ होगा। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास विष्णुदेव साय सरकार की नीति है। गरीबों के लिए 18 लाख पक्के घर बनाने की गारंटी पर भी अमल शुरू हो गया है। इस योजना के हितग्राहियों के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। मोदी की गारंटी का मतलब है पूरी होने वाली गारंटी। मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना जरूरी है।

नियद नेल्लानार योजना से बढ़ेगा विकास

बस्तर के विकास में सबसे बड़ा अवरोध नक्सल आतंक है। यहां जो सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वह विकास के कैंप भी हैं। इन कैंपों के माध्यम से बस्तर के लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ विकास भी किया जाएगा। हाल ही में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। वहां के निवासियों के 25 से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। इस योजना में गांवों की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए जाएंगे। सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, सभी परिवारों को मुफ्त चावल, नमक, गुड़ और शक्कर दिया जाएगा। सभी परिवारों का वन अधिकार पट्टा बनाया जाएगा। साल में चार गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सभी परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

बस्तर दशहरा के लिए 50 लाख

नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत गांवों में आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला का निर्माण किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप दिए जाएंगे। गांवों हैंडपंप, सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। बस्तर की संस्कृति में देवगुड़ियों और मड़ई मेलों का बड़ा महत्व है। देवगुड़ियों के संरक्षण के साथ-साथ हमारी सरकार मड़ई-मेलों का भी संरक्षण कर रही है। बस्तर दशहरा के लिए पहले केवल 25 लाख रुपए मिला करते थे, अब हमने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। चित्रकोट मेला के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसी तरह दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

ग्रामीणों को मिला भूमि का खसरा

कोंडागांव जिले के 9 असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को खसरों का वितरण किया गया है। सर्वेक्षण के अभाव में ये ग्रामीण अनेक शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अब इन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। अब ये ग्रामीण भी खेती-किसानी संबंधी, सिंचाई संबंधी, सौर ऊर्जा संबंधी, पशुपालन और मछली पालन संबंधी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। वे व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण भी ले पाएंगे। सामुदायिक निवेश कोष, संकुल स्तरीय संगठन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान स्वरूप 15 संकुल संगठनों की 1055 स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 33 लाख रुपए की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदान की जा रही है, जिससे 11 हजार सदस्य गायपालन, बकरीपालन, शुकरपालन, मछलीपालन, कपडे की दुकान, फैंसी स्टोर एवं अन्य आजीविका गतिविधि कर अपना अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्थित को मजबूत कर पाएंगे।

1200 से ज्यादा वन अधिकार पत्र बांटे गए

1200 से अधिक वन अधिकार पत्र, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा बीमा योजना के तहत परिवारजनों को सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर नक्सल पीड़ितों को शासकीय पदों पर नियुक्ति का आदेश पत्र भी प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ यह जनकल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि शासन के इन प्रयासों से सभी के जीवन में प्रगति की नई रोशनी आएगी।