CG News: कृषि विभाग में दूसरे कैडर की पदस्थापना पर गरमाया मामला, अधिकारियों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

रायपुर। कृषि विभाग के आला अधिकारियों ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम को पत्र लिखकर संचालनालय कृषि में दूसरे कैडर के अधिकारियों की पदस्थापना का सीधेतौर पर विरोध दर्ज कराया है। विरोध के बाद भी दूसरे कैडर के अफसरों के पदस्थापना आदेश जारी करने पर सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की चेतावनी भी दी है। विभाग के आला अफसरों के मंत्री को लिखे पत्र और दी गई चेतावनी के बाद मामला गरमाने लगा है।

कृषि मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त को लिखे पत्र में विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कृषि विभाग में कृषि संवर्ग के विभिन्न रिक्त पदों (यथा अपर संचालक, संयुक्त संचालक आदि) पर पदोन्नति की कार्यवाही जहां बाधित है, वहीं हाल ही में संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी से अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी के 01 पद पर संपन्न पदोन्नति उपरांत कृषि अभियांत्रिकी संवर्ग के पदोन्नत अधिकारी की पदस्थापना कृषि संवर्ग के अपर संचालक कृषि के रिक्त पदों में से संचालनालय कृषि में 01 रिक्त पद के विरूद्ध कर दी गई है। महोदय इसी संदर्भमें दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को आपका ध्यान एक ज्ञापन के माध्यम से पूर्व में भी लाया जा चुका है तथा महोदय से निवेदन किया गया था कि तत्समय प्रस्तावित कार्यवाही को स्थगित किया जावे तथा कृषि संवर्ग के हितरक्षण के अनुरूप कार्रवाई की जाये।

शासन के आदेश 20 जून 2025 द्वारा बी.के. मिश्रा की पदोन्नति अपर संचालक कृषि अभियंत्रिकी के पद पर की गई है तथा उनकी पदस्थापना संचालनालय कृषि में अपर संचालक के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है। उक्त आदेश संभवतः त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर जारी किया गया है। वस्तुतः संचालनालय कृषि में अपर संचालक कृषि अभियंत्रिकी का पद रिक्त ही नहीं है।

बीके मिश्रा की पदस्थापना का करेंगे विरोध-

संचालनालय कृषि में अपर संचालक कृषि अभियंत्रिकी के एक मात्र पद पर जी.के पिडिहा पदस्थ है तथा उनकी पदस्थापना अन्यत्र किये जाने के संबंध में किसी आदेश के जारी होने की जानकारी अद्यतन अनुपलब्ध है। इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि बीके मिश्रा की पदस्थापना किस पद पर की जाएगी। यदि संचालनालय कृषि में अपर संचालक के रिक्त पद के विरूद्ध उनकी पदस्थापना का आशय अपर संचालक कृषि हैं तो हम पुनः इसका विरोध करते है।

डीपीसी के छह महीने बाद भी जारी नहीं हुआ पदोन्नतिक आदेश-

अपर संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्ष 2022 के उपरांत अद्यतन लंबित है, तथा सहायक संचालक कृषि के पद से उप संचालक कृषि के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति जनवरी, 2025 में संपन्न होने के 06 माह उपरांत भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है। जबकि इस संबंध में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अतंर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न होने के 27 दिन के भीतर पदोन्नति आदेश जारी हो जाने चाहिए। इसी प्रकार सहायक संचालक कृषि संवर्ग को देय समयमान वेतनमान विगत 02 वर्ष से लंबित है। इस प्रकार की सम्पूर्ण कार्यवाही कृषि संवर्ग को चेष्टापूर्वक हतोत्साहित करने की प्रतीत हो रही है तथा शासन इस मंशा में सफल भी हो रहा है।

सामूहिक त्यागपत्र की दी चेतावनी-

यदि कृषि संवर्ग के हितों के प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है तो कृषि संवर्ग के समस्त अधिकारी अपने हितों की रक्षा के लिए बाध्य होगें। कृषि संवर्ग के समस्त अधिकारी आज दिनांक को विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं एवं पीड़ा से अवगत करा रहे है। समाधान न होने की स्थिति में आंदोलन को विस्तारित किया जा कर सामूहिक त्याग पत्र सौंपा जायेगा।

नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने भी जताया है विरोध-

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन को पत्र लिखकर वरिष्ठ इंजीनियरों की मांग की है। नगरीय प्रशासन विभाग के इस पत्र का निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विरोध दर्ज कराते हुए दूसरे कैडर के अधिकारियों की पदस्थापना ना करने की मांग की है। नगरीय निकायों के बाद अब कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी है।