CG News: CM विष्णुदेव की पहल पर ग्रामीण सुविधा का आधार बने अटल डिजिटल सेवा केंद्र... जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय-जाति-निवास समेत बैंकिंग सेवाएँ जैसी योजनाओं का नागरिक ले रहे लाभ

CG News: अटल डिजिटल सेवा केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन केंद्रों से नागरिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बैंकिंग सेवाएँ, बिल भुगतान, और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसी विभिन्न डिजिटल सेवाएँ घर के पास ही प्राप्त कर रहे हैं।

अटल डिजिटल सेवा केंद्र में सभी सरकारी दस्तावेज़ आय, जाति, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा मिल रही है। साथ ही बैंकिंग और भुगतान जैसे खातों से पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा भुगतान, पेंशन, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इसके अलावा अटल डिजिटल सेवा केंद्र में यात्रा टिकट और अन्य डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता, समय और संसाधन की बचत होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान और सुगम हो गई है।

24 अप्रैल 2025 को हुई थी शुरुआत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया था। इस योजना के पहले चरण में कई ग्राम पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की गई और इसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में इन सेवाओं को पहुंचाना है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल रहे हैं। अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज पा रहे हैं। बिजली-पानी बिल का भुगतान कर रहे हैं तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले रहे हैं।

अटल केंद्र पर मिल रही ये सुविधाएं

1. खाते से नकद निकासी और जमा.

2. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति.

3. धान विक्रय का भुगतान.

4. बिजली-पानी के बिल का भुगतान.

5. पेंशन और बीमा से जुड़ी सुविधाएं.

6. महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना जैसी योजनाओं का लाभ.

पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा हो गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इनसे निश्चित ही एक ही स्थान पर रेलवे टिकट बुकिंग हो या छात्रवृत्ति, पेंशन राशि का आहरण की सुविधा ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध हो रही है। इससे हम ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र बना ग्रामीण विकास का नया आधार

भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित “अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र” ग्रामीण अंचलों के लिए आशा का नया आधार बन रहे हैं। कोरबा जिले के ग्राम बेला में प्रारंभ हुआ यह केन्द्र ग्रामीणों को शहर जाने की परेशानी से मुक्त कर, समय, धन और श्रम की बचत करा रहा है। इस केन्द्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, दस्तावेज़ सत्यापन, पेंशन वितरण, शासकीय योजनाओं का लाभ, कार्ड निर्माण सहित सभी कार्य गांव में ही हो रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा वर्ग इन सेवाओं का सहज रूप से उपयोग कर रहे हैं।

ग्राम बेला निवासी धनीराम कंवर बताते हैं कि केन्द्र खुलने से अब पैसे निकालने या शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए बालको या अन्य शहर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने इसी केन्द्र से आयुष्मान भारत कार्ड भी बनवाया है, जिससे अब बड़े अस्पतालों में निःशुल्क उपचार संभव होगा। उनकी पत्नी, जो महतारी वंदन योजना की हितग्राही हैं, कहती हैं कि अब योजना की राशि सीधे केन्द्र से प्राप्त हो जाती है। इससे समय और पैसे की बचत होती है तथा घर-परिवार की देखभाल भी आसानी से हो जाती है।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का उद्देश्य ग्रामीणों को शहरों के बजाय गांव में ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह केन्द्र स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। प्रशिक्षित ऑपरेटरों के माध्यम से सभी कार्य शीघ्र और पारदर्शी ढंग से किए जा रहे हैं। कोरबा जिले के इन केन्द्रों से पेंशनधारियों को समय पर पेंशन मिल रही है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सीधे खाते में मिल रही है और निकासी का कार्य गांव से ही हो रहा है।

महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि समय पर मिल रही है। साथ ही ग्रामीणों के आयुष्मान भारत कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज़ भी यहीं बन रहे हैं। ग्राम बेला सहित आसपास के गांवों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र ने लोगों का जीवन सरल बना दिया है। यह केन्द्र ग्रामीणों को तकनीकी रूप से सशक्त कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रहा है।

अटल डिजिटल सेवा केंद्र के सफल संचालन हेतु 173 ग्राम पंचायतो में ग्राम पंचायत सरपंच और वीएलई के मध्य हुआ एमओयू

सूरजपुर जिले में 173 ग्राम पंचायत का सरपंच और वी एल ई के मध्य ज़िला पंचायत सभा कक्ष सूरजपुर में एमओयू किया गया।

उल्लेखनीय है कि इस एमओयू होने के बाद ग्राम पंचायत में सीएससी की विभिन्न एक्टिविटी ऑनलाइन सर्विसेस के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। जिससे कि ग्रामीणों को अपने खाते से राशि लेन देन हेतु बैंक जाने की आवश्यकता नही है हितग्राहियों के आधार और बिम डिटेक्शन के माध्यम से राशि ग्राम पंचायत से ही निकाल सकेंगे।

नागरिक सुविधाओं की पहुंच सेवाएं अंतर्गत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समयानुसार बना सकेंगे, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राजस्व सेवाएं हेतु आवेदन इत्यादि सुविधा का लाभ ले सकेंगे इसी प्रकार वित्तीय समावेशन सेवाएं अंतर्गत - नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, बीमा ऑनलाइन जीवन सामान्य और कृषि पेंशन, पैन कार्ड इत्यादि।

सीएससी की सेवाए अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन पासपोर्ट आवेदन, बिजली बिल भुगतान, यात्रा टिकट बुकिंग, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र इत्यादि सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर से पूर्ण की जा सकेगी उक्त हेतु मंत्री राजवाड़े ने समस्त ग्राम पंचायत में सरपंचों से अपील किया कि अपने-अपने ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार करें जिससे कि लोग जागरुक हो और सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सके।

जिले में अब तक कुल 4 चरण में 366 ग्राम पंचायतों का एमओयू पूर्ण किया जा कर जिले में लगभक 34.59 करोड़ राशि का वीएलई के माध्यम से एमओयू के बाद राशि ट्रांज़ैक्शन किया गया है।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, उप संचालक विक्रम बहादुर, जिला समन्वयक शशि सिन्हा, सीएससी मैनेजर एन डी तिवारी, सहित ब्लॉक से करारोपण अधिकारी उपस्थित रहे।