CG Beer Scandal: बियर कांड, 7 हिल्स बियर की कैन पर दूसरे ब्रांड का लेबल लगाकर बेचा जा रहा था ग्राहकों को, निर्माता कंपनी पर जुर्माना, सेल्समैन ब्लैकलिस्ट

CG Beer Scandal: छत्तीसगढ़ में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स बियर की कैन का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सेल्समैन को ब्लैकलिस्ट कर प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है।

Update: 2026-03-10 08:55 GMT

CG Beer Scandal: रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में बताया गया कि एक बियर की कैन के असली लेबल को हटाकर उसके उपर गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेजर बियर का लेबल चिपकाकर उसे ग्राहकों को बेचा जा रहा था। सोशल मीडिया में वीडियो के वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने शराब दुकान में छापामार कार्रवाई की और सेल्समैन को ब्लैकलिस्ट कर प्रबंधक को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले में प्रबंधक की गलती पाई गई तो आबकारी विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला राजनांदगांव जिले का है। सोशल मीडिया पर सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की कैन का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने जांच के निर्देश दिए थे। आबकारी विभाग ने राजनांदगांव जिले के प्रीमियम विदेशी दुकान में छापामार कार्रवाई की। जांच में बियर की कैन से लेबल और रैपर हटाने पर उसके नीचे गोल्डन प्राइम लेजर बियर का लेबल लगा हुआ पाया गया। मामले को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड ने गंभीरता से लिया। आबकारी आयुक्त द्वारा तत्काल मेसर्स माइकल ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया, जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विदेशी मदिरा नियम 1996 के उल्लंघन पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही कंपनी के इस ब्रांड को प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया गया है और स्टाॅक वापस लेने के भी आदेश दिए गए हैं।

जांच में पाया गया कि प्रीमियम दुकान के कर्मचारियों को पहले ही आबकारी विभाग ने बियर बेचने से मना किया था। इसके बाद भी मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन के द्वारा बियर बेची जा रही थी। गंभीर लापरवाही के चलते कैलाश देवांगन को बर्खास्त करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

आबकारी विभाग ने दुकान का संचालन करने वाले फर्म राजदीप इंटरप्राइजेज को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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