Pradhan Mantri Awas Yojana: ये तो गजब हो गया: प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि से कर ली शादी, एक ने ले ली बाइक...

Pradhan Mantri Awas Yojana: बिलासपुर। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी और ने नहीं बल्कि हितग्राहियों ने खुद ही खेला कर दिया है। आवास योजना के तहत राशि निकालने के बाद मकान बनाना छोड़कर गैरजरुरी कामों में रुपये खर्च कर दिया है। आवास निर्माण को लेकर जब सर्वे प्रारंभ हुआ तो धीरे-धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे देख और सुनकर अफसरों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा करें तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें पीएम आवास योजना की राशि निकालने के बाद पूरी राशि शादी में खर्च कर दी। ऐसे भी हितग्राही मिले हैं जिन्होंने मकान बनाने के बजाय मोटर साइकिल खरीद ली। मकान तो बनाए पर तय मापदंड से एकदम अलग और विपरीत।

वर्ष 2016 से 2023 के बीच बिलासपुर जिले में 59,523 पीएम आवास को स्वीकृति मिली थी। दो साल बाद भी 3600 आवास अब भी अधूरा है। राशि देने के बाद भी पीएम आवास हितग्राहियों ने क्यों पूरा नहीं किया और कारण क्या है,इस बात की जानकारी लेने के लिए जब जिला पंचायत ने डोर-टू-डोर सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट को पढ़कर अफसरों के होश उड़ गए। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। दरअसल हितग्राहियों ने आवास निर्माण के लिए राशि तो ले ली पर खर्च मकान बनाने के अलावा कहीं और कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसी ने पीएम आवास योजना की राशि शादी मेें खर्च कर दी। अधिकांश ने बाइक ले लिया। कुछ ने मकान बनाया भी तो मापदंड व नियमों के विपरीत जाकर मकान बना लिया। तयशुदा से अधिक जमीन पर मकान बनाने से बजट बड़ गया और मकान अब भी अधूरा पड़ा हुआ है।

पीएम आवास की राशि ली और पलायन पर चले गए

ऐसे भी हितग्राहियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि ली और छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य प्रांत के लिए पलायन कर गए। ऐसे भी परिवार का नाम सामने आया है जो अधूरे निर्माण को पूरा करना चाहते हैं पर कानूनी अड़चनों के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हितग्राही की मृत्यु हो जाने और नामिनी तय नहीं होने के कारण किश्त की राशि नहीं मिल पा रही है।

रिकवरी की तैयारी

जिला व जनपद पंचायत ऐसे हितग्राहियों से सीधे संपर्क कर रहा है। ऐसे हितग्राही जो वास्तव में अधूरे मकान को पूरा करना चाहते हैं उनको तकनीकी सहयोग करने का निर्णय लिया है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने जानबूझकर केंद्र व राज्य सरकार की राशि काे फिजुलखर्ची में उड़ाया है, रिकवरी के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिला व जनपद पंचायत के अधिकारियों ने महिला स्व सहायता समूह का सहयोग भी लिया है। महिलाएं ऐसे हितग्राहियों से संपर्क कर अधूरे निर्माण को पूरा करने की समझाइश भी दे रही हैं।

अधूरे निर्माण को हर हाल में करना होगा पूरा

बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने एनपीजी से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,600 हितग्राहियों ने राशि प्राप्त करने के बावजूद मकान नहीं बनाया है। सर्वे रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि कुछ हितग्राहियों ने पीएम आवास की राशि से शादी रचा ली है। बाइक सहित गैरजरुरी कामों में राशि खर्च कर दी है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं इसके लिए अभियान चला रही हैं। समझाइश के बाद हितग्राही मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।