Live Budget 2024: निर्मला सीतारमण का बजट भाषण: वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इन 9 सेक्‍टरों पर किया गया है फोकस , जानिये कहां क्‍या होगा असर

Live Budget 2024: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्‍तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके नेतृत्व वाली इस सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। हमारी नीतियों के प्रति उनके समर्थन, आस्था और विश्वास के लिए हम आभारी हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प हैं कि सभी धर्म, जाति, लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करें।

बजट भाषण के दौरान वैश्विक स्थिति की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने कहा कि हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर निष्पादन कर रही है, तथापि यह अभी भी नीतिगत अनिश्चितताओं से प्रभावित है। उच्च आस्ति मूल्य, राजनीतिक अनिश्चितताएं और पोत परिवहन में अव्यवस्थाएं विकास को विपरित रूप से प्रभावित कर रही हैं और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ा रही हैं।

इस संदर्भ में, भारत का आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भारत इसी प्रकार प्रगति की राह पर अग्रसर रहेगा। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर है तथा यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वर्तमान में स्थायी मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-इंधन) 3.1 प्रतिशत है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द खराब होने वाले सामानों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति हो।

बजट भाषण में किया अंतरिम बजट का उल्‍लेख

केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें 4 मुख्य समूहों नामतः ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न स्कीमों के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाधीन है। अपेक्षित आबंटन कर दिए गए हैं।

वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के बजट का मुख्य विषय

केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में और जानकारी दूंगी, जबकि इसका और अधिक ब्यौरा अनुलग्नक में देखा जा सकता है। इस वर्ष, मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है।

वित्‍त मंत्री ने बताई सरकार की प्राथमिकताएं

वित्‍त मंत्री ने कहा कि लोगों ने हमारी सरकार को देश को सुदृढ़ विकास और चहुँमुखी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर दिया है। अंतरिम बजट में, हमने ‘विकसित भारत’ के हमारे लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का वादा किया था। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है।

1) कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

2) रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

3) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4) विनिर्माण और सेवाएं

5) शहरी विकास

6) ऊर्जा सुरक्षा

7) अवसंरचना

8) नवाचार, अनुसंधान और विकास, और

9) अगली पीढ़ी के सुधार

उन्‍होंने कहा कि आगामी बजटों को इनके आधार पर तैयार किया जाएगा और नई प्राथमिकताओँ एवं कार्यों को शामिल किया जाएगा। ‘आर्थिक नीति फ्रेमवर्क’ के भाग के रूप में एक अधिक विस्तृत व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके बारे में मैं इस भाषण में आगे चर्चा करूंगी।

उन्‍होंने कहा कि इस बजट में परिवर्तनकारी बदलावों की संभावनाओं के साथ इन प्राथमिकताओं को पूरा करने की दिशा में इस वर्ष शुरू किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। इस बजट में कुछ पिछली घोषणाओं को भी इस उद्देश्य से शामिल किया गया है कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में हमारी यात्रा की गति में तेजी लाने के लिए उन घोषणाओं को और मजबूती प्रदान की जाए तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लायी जाए।

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान

हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अऩुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। इसे चुनौती के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होगा। सरकार और सरकार से बाहर दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ ऐसे अनुसंधान का पर्यवेक्षण करेंगे।

नई किस्मों को शुरू करना

किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

प्राकृतिक कृषि

अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

दलहन और तिलहन मिशन

दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाएंगे। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है।

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला

प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। हम उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

प्रायोगिक परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर, हमारी सरकार, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने में सहायता करेगी। इस वर्ष, डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराए जाएंगे।

झींगा उत्पादन और निर्यात

झींगा ब्रूड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

 हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा।

इस वर्ष, मैंने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन

हमारी सरकार प्रधान मंत्री पैकेज के भाग के रूप में ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। ये ईपीएफओ (EPFO) में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिह्नित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे।

योजना क: पहली बार रोजगार पाने वाले

इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम ` 15,000 होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा ` 1 लाख का मासिक वेतन होगा। इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।

योजना खः विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

 इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पहली बार रोजगार पाने वालों के रोजगार से जुड़ा है। सीधे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को विनिर्दिष्ट पैमाने पर रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है।

योजना गः नियोक्ताओं को सहायता

नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक ` 3,000 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

कामगारों में महिलाओं की भागीदारी

 हम उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्‍त मंत्री ने कहा कि मुझे प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार की जाएंगी और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

कौशल प्रशिक्षण ऋण

 सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ ` 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है।

शिक्षा ऋण

सरकार की योजनाओं और नीतियों के अधीन किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले हमारे युवाओं की सहायता करने के लिए, मैं घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए ` 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा कर रही हूँ। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

परिपूर्णता दृष्टिकोण

वित्‍त मंत्री ने कहा कि  हमारी सरकार लोगों, विशेषकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के चहुँमुखी, सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र रूप से सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को शामिल करने के लिए परिपूर्णता दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार करके उनका सशक्तीकरण किया जा सके।

शिल्पकारों, कारीगरों, स्व-सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेडरों के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री विश्वकर्मा, प्रधान मंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशनों और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाएगी।

पूर्वोदय

देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परम्पराएं सुदृढ़ हैं। हम बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेंगे। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में, हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेंगे। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गया का यह औद्योगिक केन्द्र सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी बनेगा। इस मॉडल से हमारी विकास यात्रा में “विकास भी विरासत भी” प्रतिबिम्बित होगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि हम ` 26,000 करोड़ की लागत से (1) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (2) बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, (3) बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और (4) बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने के लिए भी सहायता देंगे। ` 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करना भी शामिल है। बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा।

पूंजीगत निवेशों में सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में ` 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो आंध्र प्रदेश और यहां के किसानों की जीवन-रेखा है, का वित्तपोषण करके इसे जल्दी पूरा करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत, औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशाखापत्तनम–चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद–बेंगलुरू औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश हेतु इस वर्ष एक अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया जाएगा।

 इस अधिनियम में यथा उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

पीएम आवास योजना

 प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं।

महिला-संचालित विकास

महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु ` 3 लाख करोड़ से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है।

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

 जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, हम जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेंगे। इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं

बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

इस वर्ष, मैंने ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए ` 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सहायता

इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम-प्रधान विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने एक पैकेज बनाया है जिसमें एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल किया गया है ताकि उन्हें फलने-फूलने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिल सके, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया था। मुझे निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना

सम्पार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों की पूलिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रत्येक आवेदक को ` 100 करोड़ तक का गारंटी कवर देने के लिए एक पृथक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। ऋण लेने वाले को एक तत्काल गारंटी शुल्क और घटती ऋण शेष-राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा।

एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल

 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन हेतु बाहरी आकलन के भरोसे रहने की बजाए अपनी इन-हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे। वे एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन मॉडल विकसित करने अथवा विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगे। इससे केवल परिसंपत्ति अथवा कारोबार मानदण्डों पर आधारित ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार आने की आशा है। इसमें बिना किसी औपचारिक लेखांकन प्रणाली वाले एमएसएमई भी कवर होंगे।

संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता

वित्‍त मंत्री ने कहा कि  मुझे एमएसएमई को उनके संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते ‘स्पेशल मेंशन अकाउन्ट’ (एसएमए) स्तर में होने पर एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए स्तर में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में सहायता की जाएगी।

मुद्रा ऋण

मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा ` 10 लाख से बढ़ाकर ` 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।

ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना

 एमएसएमई को उनकी व्यापार प्राप्तियों को नगद के रूप में बदलकर उनकी कार्य पूंजी को अनलॉक करने की सुविधा देने के लिए, मैं खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को ` 500 करोड़ से घटाकर ` 250 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह उपाय 22 और सीपीएसई तथा 7000 और कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। मध्यम उद्यमों को भी आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल किया जाएगा।

एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएं

सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलेगी और उन्हें सीधे ऋण देगी। इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएं खोले जाने के साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 क्लस्टरों तक हो जाएगा।

फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां

 एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र

एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे।

विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में, हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी। उन्हें रियल-लाइफ व्यवसाय वातावरण, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। इस योजना में ` 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और ` 6,000 की एकबारगी सहायता दी जाएगी। कंपनियों से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत अपनी सीएसआर निधियों से वहन करने की अपेक्षा की जाएगी।

औद्योगिक पार्क

वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नगर आयोजना से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में या उसके आस-पास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।

किराए का आवास

औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी।

पोत-परिवहन उद्योग

भारतीय पोत-परिवहन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और फ्लैगिंग सुधारों को लागू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन

वित्‍त मंत्री ने कहा कि हम महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेंगे। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक दायित्व फ्रेमवर्क, तथा उपयुक्त वित्तीय तंत्र शामिल होंगे।

खनिजों का अपतटीय खनन

 हमारी सरकार पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू करेगी।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग

सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, मैं निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभों, व्यवसाय अवसरों तथा नवाचार के लिए आबादी के पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोग विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इनकी योजना ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा सुपुर्दगी और शहरी अभिशासन के क्षेत्रों में बनाई गई है।

आईबीसी इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत परिणामों को बेहतर बनाने तथा निरंतरता, पारदर्शिता, समयोचित प्रसंस्करण तथा बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।

एलएलपी का स्वैच्छिक क्लोजर

एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

आईबीसी ने 1000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाताओं को ` 3.3 लाख करोड़ से अधिक की प्रत्यक्ष वसूली हुई है। इसके अलावा, ` 10 लाख करोड़ से अधिक वाले 28,000 मामलों को स्वीकार होने से पहले ही निपटा दिया गया है।

 दिवाला समाधान में तेजी लाने के लिए आईबीसी में उपयुक्त बदलाव, अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों में सुधार किए जाएंगे और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। उनमें से कुछ अधिकरणों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से मामलों का निर्णय करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

ऋण वसूली

ऋण वसूली अधिकरणों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

विकास केंद्रों के रूप में शहर

वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर, हमारी सरकार “विकास केंद्रों के रूप में शहरों” को विकसित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।

शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास

परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए, हमारी सरकार समर्थकारी नीतियों, बाजार आधारित तंत्र तथा विनियमन हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी।

आवागमन उन्मुखी विकास

 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

शहरी आवास

 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, ` 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में ` 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है।

 इसके अलावा, अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। इन परियोजनाओं में उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी परिकल्पना की जाएगी।

स्ट्रीट मार्केट

स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन परिवर्तन में पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर, हमारी सरकार ने अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

स्टाम्प शुल्क

हम, सभी के लिए दरों को कम करने तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्कों को और कम करने पर भी विचार करने हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अधिक स्टाम्प शुल्क लगाना जारी रखा है। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य घटक बनाया जाएगा।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा परिवर्तन

अंतरिम बजट में, मैंने उपलब्धता, पहुंच तथा किफायत के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए हमारी रणनीति की घोषणा की थी। हम समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करेंगे जो रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करेगा।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

 अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे।

पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी

विद्युत भंडारण तथा समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसकी परिवर्तनशील और विरामी प्रकृति के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति लाई जाएगी।

छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास

 परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के लिए ऊर्जा मिश्रण का अति महत्वपूर्ण हिस्सा होने की संभावना है। इस संबंध में, हमारी सरकार (1) भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, (2) भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा (3) परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। अंतरिम बजट में घोषित अनुसंधान और विकास वित्तपोषण इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

वित्‍त मंत्री ने कहा कि अत्यंत बेहतर कार्य क्षमता वाले उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य पूरा हो गया है। एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम एयूएससी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। सरकार अपेक्षित राजकोषीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आगे चलकर, इन संयंत्रों के लिए उच्च श्रेणी वाले इस्पात तथा अन्य उन्नत धातु सामग्री के उत्पादन हेतु स्वदेशी क्षमता के विकास से अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।

‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों के लिए रोडमैप

‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों को ‘ऊर्जा दक्षता’ के लक्ष्य से ‘उत्सर्जन लक्ष्य’ की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के ‘परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड’ पद्धति से ‘इंडियन कार्बन मार्केट’ पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे।

पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता

 तांबा और सेरामिक क्लस्टर की 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश-ग्रेड ऊर्जा लेखा-परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने और ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को अगले चरण में 100 अन्य क्लस्टरों में दोहराया जाएगा।

प्राथमिकताः 7 अवसंरचना

केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश

वित्‍त मंत्री ने कहा कि  केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष, मैंने पूंजीगत व्यय के लिए ` 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश

हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आबंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी ` 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है।

अवसंरचना में निजी निवेश

वीजीएफ तथा समर्थकारी नीतियों और विनियमनों के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

 जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।

सिंचाई और बाढ़ उपशमन

वित्‍त मंत्री ने कहा कि बिहार ने अक्सर बाढ़ को झेला है, उनमें से बहुतों की उत्पत्ति देश से बाहर होती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति होनी बाकी है। हमारी सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से, ` 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, कोसी से संबंधित बाढ़ उपशमन और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण भी किया जाएगा।

असम प्रतिवर्ष भारत के बाहर उद्गम होने वाली ब्रहमपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। हम असम को बाढ़ प्रबंधन और उससे संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

 हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण व्यापक हानि हुई है। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी।

उन्‍होंने कहा कि  उत्तराखंड में भी बादल फटने और व्यापक भूस्खलन के कारण हानि हुई है। हम राज्य को सहायता उपलब्ध कराएंगे।

 हाल ही में सिक्किम में विनाशकारी तीव्र बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिससे पूरे राज्य में व्यापक विनाश हुआ है। हमारी सरकार राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी।

पर्यटन

 पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयास रोजगार सृजन, निवेश को प्रेरित करेंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खोलेंगे। अंतरिम बजट में उल्लिखित उपायों के अलावा, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करती हूँ।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि  बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। उनको विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के अनुरूप विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

 राजगीर का हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। जैन मंदिर परिसर में 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का मंदिर प्राचीन है। सप्तऋषि या सात गर्म जलधाराएं मिलकर एक गर्म जल ब्रह्मकुंड बनाते हैं जो पवित्र है। राजगीर के लिए एक समग्र विकास पहल शुरू की जाएगी।

 हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय का इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के अनुरूप पुनरूत्थान करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी।

ओडिशा का दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट इसे एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। हमारी सरकार उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

 हम मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरूआत करेंगे। इसके अलावा, हम अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप ` 1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए ` 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

आर्थिक नीति फ्रेमवर्क

वित्‍त मंत्री ने कहा कि हम आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएंगे और रोजगार के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेंगे।

 हमारी सरकार (1) उत्पादन कारकों की उत्पादकता में सुधार, और (2) बाजारों और क्षेत्रों को अधिक कुशल बनाने हेतु सुधार शुरू करेगी और उसे प्रोत्साहित करेगी। इन सुधारों में उत्पादन के सभी कारकों, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता तथा सकल कारक उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने में सहायक के रूप में प्रौद्योगिकी शामिल होंगे।

इनमें से कई सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा आम सहमति बनाना आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। प्रतिस्पर्धी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चिह्नित करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम राज्यों के साथ काम करते हुए, निम्नलिखित सुधार शुरू करेंगे।

राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों में (1) भूमि प्रशासन, आयोजना और प्रबंधन, तथा (2) शहरी आयोजना, उपयोग और निर्माण उप-विधि शामिल होंगे। उपयुक्त राजकोषीय सहायता के माध्यम से अगले तीन वर्षों के भीतर इन सुधारों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य

ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे (1) सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार निर्धारित करना, (2) संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, (3) वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-प्रभागों का सर्वेक्षण, (4) भू-रजिस्ट्री की स्थापना, और (5) कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। इन कार्यों से ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी।

शहरी भूमि संबंधी कार्य

शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली बनाई जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की सुविधा उपलब्ध होगी।

श्रम संबंधी सुधार

श्रमिकों के लिए सेवाएं

हमारी सरकार श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा देगी, इनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। तेजी से बदल रहे श्रम बाजार, कौशल जरूरतों और उपलब्ध रोजगार भूमिकाओं के लिए खुली संरचना वाले डाटाबेस और रोजगार आकांक्षियों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने वाले तंत्र को इन सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल

उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की आसानी बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।

पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार

वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति

अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सरकार इस क्षेत्र को आकार, क्षमता और कौशल के संदर्भ में तैयार करने हेतु एक वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति दस्तावेज लाएगी। यह अगले 5 वर्ष के लिए कार्यसूची निर्धारित करेगा और सरकार, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं और बाजार भागीदारों के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी

हम जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेंगे। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और हरित परिवर्तन में मदद मिलेगी।

परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना

हम विमानों और पोतों के पट्टों के वित्तपोषण और निजी इक्विटी की सामूहिक निधियों के लिए एक कुशल और लचीली पद्धति वाली ‘परिवर्तनीय पूंजी कंपनी’ की संरचना हेतु अपेक्षित विधायी अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि (1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधा हो, (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रूपए के उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिले।

एनपीएस वात्सल्य

 माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

प्रौद्योगिकी का प्रयोग

वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्पादकता में सुधार करने तथा हमारी अर्थव्यवस्था में असमानता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। डिजिटल अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचारों से सभी नागरिकों, विशेषकर आम जनता की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिली है। हम अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में तेजी लाएंगे।

व्यवसाय करने की आसानी

‘व्यवसाय करने की आसानी’ को बढ़ाने के लिए, हम जन विश्वास विधेयक 2.0 पर पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों को अपने व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

डाटा और सांख्यिकी

डाटा संचालन, संग्रहण, प्रसंस्करण में सुधार तथा डाटा और सांख्यिकी के प्रबंधन के लिए डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत स्थापित डाटाबेस सहित विभिन्न क्षेत्रीय डाटाबेस का प्रयोग प्रौद्योगिकी टूल्स के सक्रिय उपयोग से किया जाएगा।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

 एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा।

बजट अनुमान 2024-25

 वर्ष 2024-25 के लिए, उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः ` 32.07 लाख करोड़ और ` 48.21 लाख करोड़ अनुमानित हैं। निवल कर प्राप्तियां ` 25.83 लाख करोड़ अनुमानित हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

 वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः ` 14.01 लाख करोड़ और ` 11.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दोनों ही वर्ष 2023-24 की तुलना में कम होंगे।

 वर्ष 2021 में, मेरे द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन उपाय से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, और हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। सरकार इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026-27 से, हमारा प्रयास प्रति वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखना है कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लगातार कम होता रहे।