Chhattisgarh News: बड़ी खबरः जमीनों की गाइडलाइन रेट में छूट 31 मार्च को समाप्त, खजाने में 1000 करोड़ एक्सट्रा आएगा, एनपीजी से बोले मंत्री ओपी चौधरी...किसानों को होगा फायदा
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में तीन साल से जमीनों के गाइडलाइन रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई। अलबत्ता, 30 फीसदी छूट तीन साल से बदस्तूर जारी है। दो दिन बाद याने 31 मार्च को ये छूट समाप्त हो जाएगी। क्योंकि, भूपेश बघेल सरकार ने 31 मार्च तक छूट बढ़ाया था।
Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया, उपर से 30 प्रतिशत छूट दे दिया था। यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अफसरों का कहना है कि ये छूट अब नहीं बढाई जाएगी। याने दो दिन बाद यह आदेश स्वमेव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जमीनों का गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट बराबर हो जाएगा।
जमीनों का गाइडलाइन रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ के खजाने में 800 से एक हजार करोड़ तक एक्सट्रा राजस्व आएगा। यहीं नहीं, इससे किसानों को भी फायदा होगा। जमीनों का अधिग्रहण होने पर जमीन का गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था। इसे ऐसे समझिए, किसानों की जिस जमीन का रेट एक लाख रुपए है। अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना याने चार लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन, गाइडलाइन रेट में छूट की वजह से उन्हें तीन लाख ही मिल रहा था। याने एक लाख का नुकसान।
मंत्री बोले, किसानों को फायदा
छत्तीसगढ़ के आवास, पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी से एनपीजी न्यूज ने इस संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन रेट में छूट से किसानों को नुकसान हो रहा था।
