7th pay commission : दिवाली बोनस का हुआ ऐलान, अब इस राज्य में बोनस की सौगात लाखों कर्मचारी को मिली… खाते में जानिये कितने हजार रुपये आयेंगे.. ये है पूरा कैलकुलेशन

Update: 2020-11-05 15:14 GMT

लखनऊ 6 नवंबर 2020। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि बोनस का 25 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों को तुरंत मिलेगा. वहीं बाकी का 75 फीसदी हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जुड़ेगा.

हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर 1022 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा. सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है, उनकी बोनस की रकम एनएससी के रूप में दी जाएगी.

सूबे की योगी सरकार ने बोनस का 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत नगद देने के लिए कहा है जबकि बाकी 75 प्रतिशत हिस्सा पीएफ से जोड़ने के लिए कहा है. इस संबंध में योगी सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश भी दिए हैं. सरकार के इस फैसले से 15 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे. दीपावली से पहले सरकार के इस फ़ैसले से सरकारी खज़ाने पर 1022.75 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि, बोनस के रूप में मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा सात हजार रुपये होगी. इसके अलावा एक महीने में औसत दिनों की संख्या 30.4 दिन रखी गई है. इस लिहाज से एक कर्मचारी को अधिकतम 6908 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा.

इसमें 25 फीसदी राशि नकद भुगतान की जाएगी और बची हुई 75 फीसदी राशी पीएफ खाते में जोड़ दी जाएगी. सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते यानी पीएफ अकाउंट नहीं हैं उन्हें यह पैसे एनएससी के रूप में दी जाएगी.

उधर योगी सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा एलान किया है. किसानों के लिए मंडी शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार के इस फ़ैसले से लाखों किसानो को फायदा होगा. किसानों को अपना अनाज, फल , सब्ज़ी बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा.

मालूम हो कि इससे पहले केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा कर चुकी है. 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता ने केंद्रिय मंत्रिमंडल ने 30 लाख कर्मचारियों को दिवाली (Diwali) का तोहफा दिया. कैबिनेट ने 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय कर्मचारियों को 3,740 करोड़ रुपए का बोनस

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 3,740 करोड़ रुपए का बोनस (Bonus) दिया जाएगा. 30 लाख कर्मचारियों को बोनस की रकम दशहरा तक उनके खाते में आएगी. जावड़ेकर ने कहा, विजयदशमी से पहले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए, एक ही किस्त में बोनस दिया जाएगा. इससे ​​बाजार में मांग बढ़ेगी.

आधिकारिक कैबिनेट के बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने रेलवे, डाक, रक्षा, EPFO, ESIC जैसे केंद्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का भुगतान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर 2,791 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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