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CG Housing Scam: 13 नगर निगमों के 850 स्लमों के गरीबों को अब नहीं मिलेगा आशियाना, बेशकीमती जमीनों से नहीं हट पाएगा कब्जा, नहीं बन पाएगा अब कोई मरीन ड्राइव
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CG Housing Scam: 13 नगर निगमों के 850 स्लमों के गरीबों को अब नहीं मिलेगा...

CG Housing Scam: छत्तीसगढ़ में गरीबों के आवास पर डाका डालने के बाद अब रायपुर जैसा मरीन ड्राइव बन पाएगा और न ही बिलासपुर जैसा नई मिट्टी रोड। वो इसलिए कि सरकार ने कॉलोनाईजरों को मालामाल करने वो नियम बदल दिया, जिसे गरीबों के लिए वरदान कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़...
CG Housing Scam: छत्तीसगढ़ में PM मोदी के गरीबों के सपने पर अघात, नगरीय प्रशासन मंत्रीजी हजारों गरीबों का सवाल...नियम बदलवा क्यों नहीं रहे हैं?...
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CG Housing Scam: छत्तीसगढ़ में PM मोदी के गरीबों के सपने पर अघात, नगरीय प्रशासन...

CG Housing Scam: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर डाका डाल दिया गया। जाहिर है, पीएम मोदी ने सपना देखा है कि देश में हर गरीबों के पास अपना आशियाना हो। मगर छत्तीसगढ़ में उसे ऐसा झटका दिया गया कि सिर्फ एक साल में 27 हजार गरीब आवास से वंचित हो गए। बता दें, सूबे के...
CG Housing Scam: मंत्री और विधायक चुनाव हार गए, पढ़िये विधायक ने गरीबों का आशियाना छीनने वाले विधयेक पर क्या कहा...मंत्री ने क्या तर्क दिए...
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CG Housing Scam: मंत्री और विधायक चुनाव हार गए, पढ़िये विधायक ने गरीबों का...

CG Housing Scam: छत्तीसगढ़ के कालोनाईजर एक्ट संशोधन विधेयक पेश करने वाले मंत्री और चर्चा की शुरूआत करने वाले विधायक दोनों को लगता है गरीबों की आह लग गई। दोनों विधानसभा 2023 का चुनाव हार गए। नीचे पढ़िये चर्चा की शुरूआत करते हुए विधायक ने क्या कहा था और मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए क्या दलीलें दी थी।...
CG Housing Scam: बिल्डरों से सौदेबाजी के लिए विधेयक पास होने के बाद 6 महीने आदेश लटका कर रखा! महिला सचिव ने किया इंकार...
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CG Housing Scam: बिल्डरों से सौदेबाजी के लिए विधेयक पास होने के बाद 6 महीने आदेश...

CG Housing Scam: गरीबों के आवास पर डाका डालने वाले मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनपीजी न्यूज के सूत्र बताते हैं कि गरीबों के हक पर डाका डालने वाले कालोनाईजर नियम बदलने का एक महिला सचिव तैयार नहीं थी, तो उन्हें हटा दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विधानसभा में विधेयक पारित कराने के बाद छह महीने...
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