Budget Session of the Assembly: विधानसभा का बजट सत्र: राजधानी के वीआईपी रोड के निर्माण की होगी उच्च स्तरीय जांच, डिप्टी सीएम ने की घोषणा
Budget Session of the Assembly: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज (बुधवार) को प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा सवालों का सामना करेंगे।
Budget Session of the Assembly: रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में आज जल जीवन मिशन, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य स्वीकृत हुए हैं? वर्षवार विस्तृत विवरण देवें? कितने कार्य पूर्ण हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं?
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है अलग-अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। हमारी सरकार बनने के बाद अब 33वें से 24 स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से काम कर रहे हैं। निर्धारित समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह केवल एक विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।
मंत्री ने कहा कि अव्यवस्था थी यह सही बात हैा बहुत तरह की शिकायतें थी। गुणवत्ता युक्त समय पर काम हो यह हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है।
Live Updates
- 7 Feb 2024 6:14 AM GMT
राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक जे.जे.एम. के तहत् कार्यों के लिए निविदा जारी कर, एजेंसी के साथ अनुबंध, अनुबंध अनुसार किये गये कार्य की जानकारी विकासखंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता, घरेलू कनेक्शन, पाईपलाईन की लंबाई एवं मेन पाईपलाईन की लंबाई, स्टेड पोस्ट की संख्या एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मूल्यांकन, सत्यापन करने वाले अधिकारी की एजेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखा है।
- 7 Feb 2024 6:13 AM GMT
राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन
दलेश्वर साहू ने पूछा कि क्या राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक जे. जे. एम. के तहत कौन-कौन से कार्यों के लिए निविदा जारी कर, किस एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया है? अनुबंध अनुसार कहां-कहां, क्या-क्या कार्य किया जाना हैं? विकासखंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता, घरेलू कनेक्शन, पाईपलाईन की लंबाई एवं मेन पाईपलाईन की लंबाई, स्टेड पोस्ट की संख्या एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात मूल्यांकन सत्यापन करने वाले अधिकारी की जानकारी एजेंसीवार देवें? कार्य प्रारंभ नहीं होने एवं अधूरा छोड़ने पर एजेंसी पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है?
- 7 Feb 2024 6:11 AM GMT
भारत माला परियोजना
मंत्री कश्यप ने बताया कि .02.2022 को सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद के ग्राम राजपुर, केवारडीह, सरगी, से संबंधित पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी है। ये ग्राम 5वीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत शम्मिलित नहीं है। 21.02.2022 को सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग नगरी के ग्राम करैहा, सांकरा, चिवरी (माल), चिवरी (रै.), कोटरवाही ग्रामों के वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त ग्रामों के वृक्षों को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 तथा छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों मे हित) सशोधन अधिनियम 2022 के नियमों के अधीन जारी की गई है। सशोधित अधिनियम अनुसार वृक्षों को काटे जाने हेतु ग्रामसभा की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नही होने के कारण अनुमति नहीं ली गई है। (ख) सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद में 138 एवं अनुविभाग नगरी में 142 कुल 280 भूमि स्वामियों के विरुद्ध राजस्व प्रकरण तैयार किया गया। सिहावा विधान सभा अंतर्गत कुल 125911487/-रू. मुआवजा राशि प्रदाय कि गई। सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद में 68061609/-रु. एवं अनुविभाग नगरी में 57249878/-रु. कुल 125911487/-रु. मुआवजा राशि प्रदाय कि गई।
- 7 Feb 2024 6:10 AM GMT
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि धमतरी वनमण्डल के तहत् सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन भारत माला योजनान्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु वनक्षेत्र अंतर्गत 62728 वृक्ष एवं राजस्व क्षेत्र अंतर्गत 1489 वृक्ष इस प्रकार कुल 64217 वृक्षों को कांटा गया है। सिहावा विधान सभा अंतर्गत वनक्षेत्र में अवस्थित 12 प्रजातियों के कुल 62728 वृक्ष को कांटने की अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पा.) छ.ग. रायपुर द्वारा दिनांक 28.12.2022 को तथा राजस्व क्षेत्र में अवस्थित 10 प्रजातियों के कुल 1489 वृक्षों को कांटने की अनुमति कलेक्टर जिला धमतरी द्वारा क्रमशः 21.12.2022, 23.01.2023 एवं 23.01.2023 को प्रदान किया गया है। वृक्ष कांटने की अनुमति की जानकारी पुस्तकालय में रखें "प्रपत्र-ब" अनुसार है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रकरणों में वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दिये जाने के उपरांत ही वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही की जाती है ।
- 7 Feb 2024 6:09 AM GMT
भारत माला परियोजना
अंबिक मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत रायपुर से विशाखापटनम् 6 लेन भारत माला योजनान्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु कितने वृक्षों को काटा गया है? कितने प्रजातियों की वृक्ष काटने की अनुमति कब और किससे ली गई ? किस-किस तिथि को 5वीं अनुसूची के तहत् ग्राम सभा से अनुमति ली गई ? ग्रामवार जानकारी देवें? कितने भूमि स्वामियों के विरुद्ध राजस्व प्रकरण तैयार किया गया है और कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया ? कितनी कितनी राशि प्रदाय की गई ? भूमि स्वामियों का नाम, ग्रामवार राशि सहित विवरण देवें ?
- 7 Feb 2024 6:06 AM GMT
मंत्री केदार कश्यप ने बताया
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि कबीरधाम जिला अंतर्गत जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक सिंचाई परियोजना, जलाशय, एनीकट, स्टापडेम निर्माण हेतु कुल 06 कार्यों की राशि रू. 22097.56 लाख की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत कार्यों में से 06 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। 01 कार्य पूर्ण तथा 05 कार्य अप्रारंभ है। स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। वर्ष 2021 में विकासखण्ड सहसपुर लोहारा में स्वीकृत बीजाबैरागी-डोमाटोला एनीकट कम काजवे वर्ष 2022 में पूर्ण किया गया। इस कार्य में वर्ष 2023 में अति वर्षा के दौरान एनीकट के अपस्ट्रीम के बांयी ओर विंगवाल, डाऊनस्ट्रीम के बांयी ओर प्रोटेक्शन एवं बांयी तरफ मिट्टी का एप्रोच रोड कार्य में आंशिक क्षति हुई है। कार्य संधारण अवधि में क्षतिग्रस्त होने के कारण संबंधित निर्माण एजेन्सी द्वारा क्षतिग्रस्त भाग का सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
- 7 Feb 2024 6:04 AM GMT
कबीरधाम जिला में स्वीकृत सिंचाई परियोजना
भावना बोहरा ने पूछा कि कबीरधाम जिला अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना, जलाशय निर्माण, एनीकेट, स्टापडेम निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि के, कितने कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? विकासखण्डवार /कार्यवार/वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे ?स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं अप्रारम्भ है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार/कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें ?
- 7 Feb 2024 6:02 AM GMT
जल्द कार्यवाही होगी
मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी। इस पर डॉ. महंत ने कहा कि 2020 में कहा था कि 15 दिन में कार्यवाही होगी। लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं गई। उन्होंने कहा कि यह किसी पर मेहरबानी की जा रही है।
मंत्री कश्यप ने कहा कि 79 मामले आए थे। 7 में जांच चल रही है। बाकी मामलों में भी हम 6 महीने में जांच करने की कोशिश करेंगे। 7 मामलों में 35 अधिकारियों पर आरोप है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही करेंगे।
धर्मजीत सिंह ने कहा कि 4 वर्षों में मरवाही मंडल में रेंजर और डिप्टी रेंजर डीएफओ के पोस्ट पर बैठे थे। पता नहीं वहां क्या क्या हुआ है। कड़क कार्यवाही करा दें।
- 7 Feb 2024 5:57 AM GMT
मरवाही वन मंडल
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि मरवाही वनमण्डल अंतर्गत विगत चार वर्षों में कराई गई जांच में पाई गई अनियमितताओं की जांच के निष्कर्षो के आधार पर 07 प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संस्थित कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) अनियमितताओं के कुल 72 प्रकरण जांच हेतु जांच अधिकारी के पास लंबित है। जांच की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण की जावेगा। निष्फल व्ययों के कारण शासन को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
- 7 Feb 2024 5:56 AM GMT
वन मंडल मरवाही में अनियमितताओं की जांच
डॉ. चरण दास महंत ने पूछा कि वन मंडल मरवाही के कार्यो की विगत चार वर्षों में कराई गई जांच में पाई गई अनियमितताओं की जांच के निष्कर्षों के आधार पर संस्थित कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति क्या-क्या है? (ख) क्या अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच लम्बित है ? यदि हां तो इसका आदेश कब हुआ था, कब तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था? यदि इसमें विलम्ब हुआ है तो उसके कारण क्या हैं तथा उत्तरदायित्व किनका-किनका है ? जांच कितनी अवधि में पूरी कराई जायेगी ? (ग) निष्फल व्ययों के कारण शासन को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?
