Bilaspur High Court: जस्टिस संजय के अग्रवाल कोरबा, जस्टिस संजय अग्रवाल धमतरी के पोर्टफोलियो जज, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश, देखें सूची
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने पोर्टफोलियो जजों की सूची जारी कर दी है। जारी आदेश में जस्टिस संजय के अग्रवाल को कोरबा व जांजगीर-चांपा व, जस्टिस संजय अग्रवाल को धमतरी व दक्षिण बस्तर जिले का पाेर्टफोलियो जज की जिम्मेदारी दी है। देखिए पोटफोलियो जजों की सूची।
Bilaspur High Court: बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने पोर्टफोलियो जजों की सूची जारी कर दी है। जारी आदेश में जस्टिस संजय के अग्रवाल को कोरबा व जांजगीर-चांपा व, जस्टिस संजय अग्रवाल को धमतरी व दक्षिण बस्तर जिले का पाेर्टफोलियो जज की जिम्मेदारी दी है।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश पर गौर करें तो बिलासपुर हाई काेर्ट के 14 जजों को छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकांश जजों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। जारी आदेश पर नजर डालें तो जस्टिस पीपी साहू सरगुजा व काेरिया, जस्टिस रजनी दुबे बिलासपुर व बेमेतरा, जस्टिस एनके व्यास राजनादगांव, जस्टिस एनके चंद्रवंशी दुर्ग व बालोद, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत रायगढ़, जस्टिस राकेश मोहन पांडेय बलौदाबाजार व जगदलपुर, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल सूरजपुर, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल कोंडागांव व मुंगेली, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल महासमुंद व उत्तर बस्तर कांकेर, जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा बलरामपुर-रामानुजगंज, जस्टिस बीडी गुरु रायपुर व कबीरधाम कवर्धा, जस्टिस एके प्रसाद को जशपुर जिले का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।
प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की मानिटरिंग की जिम्मेदारी
पोर्टफोलियो जज Portfolio Judge किसी विशेष जिले या क्षेत्र के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की मानिटरिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं, जिसमें अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देना सहित प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करते हैं।
देखें सूची
पोर्टफोलियो जज के मुख्य कार्य:
- प्रशासनिक पर्यवेक्षण: वे अपने आवंटित जिले के न्यायिक अधिकारियों (जैसे सिविल जज, मजिस्ट्रेट) के प्रशासनिक कार्यों पर नज़र रखते हैं।
- छुट्टियां और अनुमति: अधीनस्थ जजों की छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जैसे मामलों को मंज़ूरी देते हैं।
- अधीनस्थ न्यायपालिका का प्रबंधन: अपने जिले के जूनियर जजों के बीच कार्यभार का आवंटन कर सकते हैं।
- न्यायिक प्रक्रिया का सुचारु संचालन: यह सुनिश्चित करना कि जिले में अदालती कार्यवाही कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से चले।