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High Court News: छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तर्ज पर राज्य मंत्रिमंडल में 14 मंत्री को शामिल किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था का सवाल खड़ा करते हुए पीआईएल दायर कर एक मंत्री हटाने की मांग की गई है। पीआईएल की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि हम तो आज ही इसे डिसाइड करने के मूड थे। पढ़िए डिवीजन बेंच में पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं ने क्या तर्क किया और फिर डिवीजन बेंच ने क्या कहा।
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