Union Budget 2026 Live Updates: हाई-स्पीड ट्रेन से हेल्थकेयर तक बड़ा ऐलान, निर्मला सीतारमण ने खोला विकास का पिटारा, जानिए किसानों और मिडिल क्लास को क्या-क्या मिला?

केंद्रीय बजट 2026 : शिक्षा से रोजगार उद्यम स्थायी समिति बनाने की घोषणा

केंद्रीय बजट 2026 : वित्त मंत्री ने शिक्षा से रोजगार उद्यम स्थायी समिति बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की सर्विस सेक्टर को मजबूत करना है और देश को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व देने योग्य बनाना है। यह समिति उच्च विकास क्षमता, रोजगार सृजन और निर्यात अवसर वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी, ताकि भारत को सेवाओं में विश्व नेता के रूप में स्थापित किया जा सके।

केंद्रीय बजट 2026 :7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव

केंद्रीय बजट 2026 : निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण-सहज और तेज यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये कॉरिडोर प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों को जोड़ेंगे, यात्रा समय घटाएंगे, उत्सर्जन कम करेंगे और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देंगे।

ये हैं सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रस्तावित रूट

• मुंबई-पुणे,
• पुणे-हैदराबाद,
• हैदराबाद-बेंगलुरु,
• हैदराबाद-चेन्नई,
• चेन्नई-बेंगलुरु,
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुड़ी

केंद्रीय बजट 2026 : सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर अपना फोकस बढ़ाएगा। इसके तहत घरेलू कैपिटल-गुड्स क्षमताएं बनाने और एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाने पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे खनिज-समृद्ध राज्य दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों तक पहुंच हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगे।

Budget 2026 Live: कॉर्पोरेट बॉन्ड पर पेश किया जाएगा टोटल रिटर्न स्वैप्स

Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप्स को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FEMA नियमों की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें और अधिक आधुनिक और इस्तेमाल में आसान बनाया जा सके।

Budget 2026 Live: समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान

Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण ने पूर्व के डांकोंनी से पश्चिम के सूरत तक नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया है। अगले पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को परिचालित करने की योजना है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2026 Live: हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना

Budget 2026 Live:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा है। टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम (NHHP) की भी घोषणा की गई है। चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी लॉन्च करने का ऐलान किया गया है।

Budget 2026 Live: 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर रहेगा विशेष ध्यान

Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में मुख्य फोकस 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर रहेगा, यानी टियर-2 और टियर-3 शहर जो अब विकास केंद्र बन चुके हैं।

Budget 2026 Live: 10,000 करोड़ रुपये का समर्पित SME विकास फंड पेश करने का प्रस्ताव

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10,000 करोड़ रुपये का समर्पित SME विकास फंड पेश करने का प्रस्ताव रखा है। इस फंड का मकसद छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बढ़ावा देना और भविष्य में रोजगार सृजन करना है। फंड के तहत उद्यमों को कुछ तय मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी।

Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की अब तक की बड़ी बातें

1. 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे
2. बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़
3. शुगर कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती
4. बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
5. शहरी आर्थिक क्षेत्र पर प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ रुपये खर्च
6. 20 नए जल मार्ग बनाने की तैयारी
7. 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर
8. 3 केमिकल पार्क का निर्माण
9. एसएमई के लिए 10 हजार करोड़
10. महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान

Budget 2026 LIVE Updates: वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय, अवसंरचना, विनिर्माण और रोजगार सृजन को गति देने के सरकार के फोकस को दर्शाता है।