Bilaspur High Court: बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरगुजा के वन भूमि पर बनाए मकान पर चल रहा था बुलडोजर

Bilaspur High Court: बिलासपुर। अंबिकापुर से लगे महामाया पहाड़ स्थित श्रीगढ़ के वन भूमि में लोगों ने बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के साथ ही मकान बना लिया है। बीते दिनों सरगुजा डीएफओ ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर वन भूमि छोड़ने का निर्देश दिया था। नोटिस के बाद भी कब्जाधारियों ने जब कब्जा नहीं छोड़ा तब डीएफओ ने बेदखली की कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसी के तहत कब्जाधारकों के मकान में सुबह से बुलडोजर चलाया जा रहा था। अर्जेंट हियरिंग के तहत मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

कब्जाधारियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोपहर 12.30 बजे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत मामले की सुनवाई की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कड़ाके की ठंड रही है। बेघरबार लोग परिवार सहित कहां जाएंगे।

117 कब्जाधारियों को जारी किया था नोटिस

सरगुजा डीएफओ ने महामाया पहाड़ के श्रीगढ़ सहित अन्य इलाकों में 117 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था। 3 दिनों के भीतर कब्जाधारियों को मकान खाली करने की हिदायत दी थी। जिसमें श्रीगढ़ के 60 कब्जाधारियों के द्वारा मकान खाली नहीं किया तो प्रशासन ने सुबह 6:00 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। जिसमें 40 घरों को तोड़ दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

सुबह से ही गरमाया था माहौल

अंबिकापुर के महामाया पहाड़ और उससे लगे खैरबार इलाके में वनभूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ होते ही विरोध भी शुरू हो गया है। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वन व राजस्व विभाग का अमला प्रभावित क्षेत्र में कार्रवाई के लिए पहुंचा तो लोग एक्सीवेटर के सामने खड़े हो गए थे। सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था । भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

अतिक्रमण हटाने दो मंत्रियों ने दिया है निर्देश

वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी व वन मंत्री केदार कश्यप ने दिया है। दो मंत्रियों के निर्देश के बाद वन विभाग ने 200 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था। सबके दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। रविवार को कब्जा हटाने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। पुलिस व प्रशासन की मदद से वन विभाग कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर पहले ही तैयारी कर चुका था।