Bilaspur High Court: बीजापुर के चिंतावागु नदी पर बनेगा पुल, कलेक्टर बोले- टॉपू बने 30 गांवों में पहुंचाया 4 महीने का राशन, पुल बनाने भेजा है प्रस्ताव, PIL पर हुई सुनवाई

Bilaspur High Court: बिलासपुर। चीफ जस्टिस की नाराजगी का असर कहें या फिर दी गई सख्त चेतावनी। बस्तर के बीजापुर जिले के चिंतावागु नदी पर पुल बनाने के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। बारिश के दौरान टॉपू बने 30 गांवों के लोगों को एक साथ चार महाीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। जिन गांवों में आवागमन में परेशानी है, वहां बोट का इंतजाम भी किया गया है।

बीजापुर कलेक्टर ने हाई कोर्ट की नोटिस पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब दिया है। अब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। भारी बरसात के बीच बीजापुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या हो गई थी। चिंतावागु नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ के हालात में करीब 30 गांव टापू बन गए। राशन लाने के लिए लोगों को नदी पार करने की मजबूरी है। करीब 77 साल से इस इलाके का यही हालात है। बीते दिनों बाढ़ आने के बाद मीडिया में खबरें प्रकाशित व प्रसारित की गई। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसे जनहित याचिका मानकर हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। जिस पर डिवीजन बेंच ने राज्य शासन व कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

कलेक्टर ने कहा, चार महीने का इकट्ठा राशन

बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शासन की ओर से कहा गया कि बीजापुर जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां इस तरह की समस्याएं आती है। उस स्थिति से उबरने के लिए पीडीएस दुकानों में 4 माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाता है। ताकि, कि राशन वितरण में कोई बाधा न आए। कलेक्टर की तरफ से कोर्ट को बताया गया राज्य सरकार की नीति है कि जहां न्यूनतम 500 हितग्राही हैं उसी गावय मोहल्ले में पीडीएस दुकानें खोली जाती हैं। प्रभावित गांवों में चार महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है।

कम जनसंख्या वाले गांवों में दिक्कत

कलेक्टर के जवाब में यह भी बताया गया कि क्षेत्र के प्रभावित कुछ गांव ऐसे हैं, जहां 500 से कम हितग्राही हैं। उन्हें राशन की दिक्कतें हो सकती है। लेकिन, अब जल स्तर नीचे चला गया है। स्थिति पहले से बेहतर है। पीडीएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में ग्रामीणों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए राज्य एवं जिला प्रशासन सभी उपाय कर रहा है।