SIM Card Cyber Fraud: सिम कार्ड को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी करवाई, Cyber Fraud को रोकने के लिए जारी किया नया नियम...

SIM Card Cyber Fraud : नई दिल्ली। दुनियाभरा में साइबर फ्रॉड्स की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। रुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए सरकार ने SIM Card बेचने वाले डीलर्स के वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है।

दरअसल, सरकार ने सिम कार्ड लेते वक्त ई-केवाईसी के लिए फेसिअल बेस्ड बायोमेट्रिक को मंजूरी दे दी है। अब आप अपने चेहरे के जरिए भी सिम कार्ड ले सकते हैं। साथ ही प्रिंटेड आधार कार्ड का मिसयूज न हो इसके लिए ग्राहकों की बेसिक डिटेल्स को जानने के लिए क्यूआर कोड के स्कैन को लागू किया गया है। यानि अब दुकानदार आपके आधारकार्ड के QR कोड को स्कैन कर सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा, उसे आपको प्रिंटेड आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर गलत चीजों में शामिल पाया जाता है तो सरकार उसका लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द कर सकती है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए दुकानदारों के पास 12 महीने का समय है जिसके बाद अवैध रूप से ऑपरेट कर रहे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। यहां देखिए ये वीडियो...

केंद्र सरकार ने Sanchar Saathi पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां एक यूजर ये जान सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर हैं। साथ ही यहां आप सिम कार्ड को ब्लॉक, मोबाइल चोरी होने की स्थिति में इसे रिपोर्ट और फर्जी नंबरों को ब्लॉक या रिपोर्ट करवा सकते हैं। संचार साथी' पोर्टल और एएसटीआर टूल की मदद से लगभग 114 करोड़ सक्रिय मोबाइल कनेक्शन की जांच की गई है जिसमें निम्लिखित चीजे पाई गई हैं।

1. 66 लाख से अधिक संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाया गया है।
2. दोबारा सत्यापन न होने पर 52 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं।
3. 67000 से अधिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) को ब्लैकलिस्ट किया गया है।
4. करीब 17000 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक कर दिए गए हैं।
5. 1,700 से अधिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के खिलाफ 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।
6. 66000 से ज्यादा WhatsApp अकाउंट ब्लॉक और जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक/वॉलेट खाते फ्रीज किए गए हैं।

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