Custom Milling Scam: CG धान से पहले चावल पर गरमाई राजनीति: साव की पीसी के बाद कांग्रेस ने कस्टम मिलिंग भ्रष्टाचार की जांच के लिए मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Custom Milling Scam: कथित कस्‍टम मिलिंग घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष अरुण साव की प्रेसवार्ता के बाद कांग्रेस ने मुख्‍यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

Update: 2023-10-25 14:48 GMT

Custom Milling Scam: रायपुर। कथित कस्‍टम मिलिंग घोटाला में ईडी के छापों और केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के बाद से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष अरुण साव ने आज प्रेसवार्ता लेकर कस्‍टम मिलिंग में 175 करोड़ रुपये के भ्रष्‍टाचार का आरोप लगाया। साव की प्रेसवार्ता के कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेताओं ने मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट करके इस मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है।

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कांग्रेस के संचार विभाग की तरफ से सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार में धान की कस्टम मिलिंग की दरें 30 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल की थी। जिससे यह लाभ हुआ था कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल में जहां 60-70 लाख टन धान खरीदी होने पर उसकी मिलिंग में दो-दो साल लग जाते थे। जिससे सरकार को सैकड़ो करोड़ की क्षति प्रतिवर्ष होती थी। मिलिंग चार्जेस बढ़ाने से यह फायदा हुआ की पिछले वर्ष खरीदा गया 107 लाख टन धान बारिश के पहले ही उठ गया, जिससे सरकार को लगभग 2,000 करोड़ की बचत हुई थी।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, संयुक्त महासचिव अजय साहू, प्रवक्ता नितिन भंसाली, ऋषभ चंद्राकर शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में बताया है कि कुछ जिलों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि मार्कफेड के जिला स्तर एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा राइस मिलर्स से प्रति क्विंटल धान पर 20 रुपये की रिश्वत की राशि ली गयी है, जो कस्टम मिलिंग के धान के बिल पास कराने के एवज में ली गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सकरार की उपलब्धियों से विचलित होकर भाजपा नेताओं ने झूठी शिकायतें की है। फिर भी यह बेहतर होगा की प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच यथाशीघ्र कराई जाए ताकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की सच्चाई सामने आ सकें। यदि शिकायतें सही पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि इसके बाद कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करके सरकार की छवि खराब न कर सकें।

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