Tamilnadu Rice Smuggling: चावल तस्करी रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम

Tamilnadu Rice Smuggling: तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन चावल की तस्करी को रोकने के लिए केरल के साथ राज्य की सीमा पर जांच तेज कर दी है।

नागरिक आपूर्ति विभाग की विशेष सीआईडी विंग केरल में राशन चावल की तस्करी को रोकने के लिए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण मार्गों की भी तलाशी ले रही है।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि सीआईडी ने तस्करी को रोकने के लिए केरल और तमिलनाडु के बीच 13 सीमा बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। इसमें वालयार, वेलन्थावलम, अनाईमलाई, अनाइकट्टी, नादुपुनि, वालपराई, मीनाक्षीपुरम, गोपालपुरम और मुथुकावुंदनूर शामिल हैं।

नागरिक आपूर्ति सीआईडी उन लोगों के आवासों पर भी औचक जांच कर रही है, जिन्हें पहले केरल में राशन चावल की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, विभाग पहले ही 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और केरल में राशन चावल की तस्करी पर लगभग 270 मामले दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से तीन आदतन अपराधी हैं और अब उन पर गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

कोयम्बटूर की सीमा से लगे केरल के इलाके, जिनमें वालयार, वेलन्थावलम और मीनाक्षीपुरम शामिल हैं, निगरानी की कमी के कारण चावल की तस्करी के लिए संवेदनशील हैं और विभाग ने अब इस पर रोक लगा दी है और तस्करी को रोकने के लिए गश्त तेज कर दी है।

नागरिक आपूर्ति सीआईडी के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पीडीएस चावल की तस्करी में शामिल लगभग 150 वाहनों को जब्त कर लिया गया और लगभग 150 टन चावल बरामद किया गया।

बीपीएल कार्ड धारकों के लिए तमिलनाडु की राशन दुकानों में सस्ते दरों पर चावल की आपूर्ति की जाती है और इस चावल को तस्करों द्वारा खरीदा जाता है और दोपहिया वाहनों में मानव रहित मार्गों के माध्यम से केरल ले जाया जाता है और फिर केरल में उच्च दरों पर बेचा जाता है।

तमिलनाडु के नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने पर आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “इस तस्करी के लिए जमीनी स्तर पर राजनीतिक समर्थन है, जो एक आकर्षक व्यवसाय है। इसे ख़त्म करना एक कठिन काम है और हमें उचित जानकारी प्राप्त करने और फिर इसे रोकने के लिए केरल और तमिलनाडु दोनों सीमाओं पर जमीनी स्तर पर लोगों की भर्ती करनी होगी।

तमिलनाडु में सत्ता में रहने वाली पार्टी के अनुसार कार्यप्रणाली बदल जाती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह निर्बाध रूप से हो रहा है और इसे तोड़ने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।