One Nation One Election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ

One Nation One Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 'One Nation One Election' यानी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि की और कहा कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है. समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किया था, उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी.

शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है बिल

सूत्रों के मुताबिक, यह बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी. समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" का मुख्य उद्देश्य बार-बार चुनाव से बचना और एक साथ चुनाव कराकर प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी अपने भाषणों में इस विचार का समर्थन कर चुके हैं, खासकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने बार-बार चुनाव कराने को देश की प्रगति में बाधक बताया था.

क्या बदलेगा?

समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से कुछ के लिए संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक होगा। साथ ही, भारत निर्वाचन आयोग को राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त मतदाता सूची और पहचान पत्र तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में बयान दिया था कि एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान केवल "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रणाली लागू करेगी। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि देश को बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल सके।