डीईओ लापता का पोस्टर: NSUI नेता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का क़ायम हुआ मुकदमा

DEO missing poster: बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विरोध करने पहुंचे NSUI के लक्की मिश्रा ने डीईओ के न मिलने पर डीईओ लापता का पोस्टर उनकी सीट पर लगाकर वायरल कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान कर्मचारियों को काम करने से रोका गया। पुलिस ने एनएसयूआई नेता पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है।

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस डीईओ कार्यालय में 3 सहायक संचालक कार्यरत हैं और दर्जनों कर्मचारी हैँ, वहां डीईओ के न रहने पर किसी ने NSUI के छात्र नेताओ से बात कर उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की और उन्हें डीईओ के कमरे में उनकी अनुपस्थिति में अकेले बैठने क्यों दिया?

उधर जिस जिला शिक्षा अधिकारी के यहां कल आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा, उनकी शिकायत पर एनएसयूआई के नेता के खिलाफ मुकदमा क़ायम किया गया है. डीईओ ने कल रात को एसीबी छापे के बाद अपराध दर्ज करवाया है।

बताते हैं, छापे के बाद कल रात जिला शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन थाना पहुंचे और एक शिकायत का आवेदन दिया। उनकी शिकायत पर छात्र नेता के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने शिकायत में बताया है कि 2 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे मैं शासकीय हाईकोर्ट गया था। उसी समय मेरे कार्यालय के अंदर जबरदस्ती घुसकर मेरे नाम से डीईओ साहब कहां है कुर्सी खाली पड़ा है कह कर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारी लकी मिश्रा एवं उनके अन्य साथियों ने अनाधिकृत प्रवेश कर अवांछनीय पोस्टर जिसमें मुझे लापता है वर्णित कर दिया था एवं कार्यालय के अन्य उपस्थित कर्मचारी अधिकारी को भी काम करने से रोक रहे थे पहले डीईओ साहब को बुलाओ फिर काम होगा करके बोल रहे थे जो एक तरह से शासकीय कार्य में बाधा एवं मेरे व्यक्तिगत एवं शासकीय पेशे के सम्मान को क्षति पहुंचाने का कार्य किए हैं। घटना के समय कार्यालय में उपस्थित व्याख्याता व अन्य कर्मचारियों का विवरण दे अपराध दर्ज करने का निवेदन किया गया। डीईओ की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिताओं की धारा में शासकीय कार्य में बाधा का अपराध लकी मिश्रा के खिलाफ दर्ज कर लिया है. दूसरी तरफ एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा ने कहा कि "हमने 10 दिनों तक लगातार जिला शिक्षा अधिकारी से छात्र हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए समय मांगा पर उनके द्वारा नहीं दिया गया. इसके बाद पोस्टर लगाया गया.