CG Urban Development: शहरी विकास के लिए सरकार की बड़ी पहल, मंत्रालय में कल हाई प्रोफाइल मीटिंग, अटके प्रोजेक्ट का फौरन निराकरण, बनेगा नया डेवलपमेंट प्लान

CG Urban Development: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास पर अपना फोकस बढ़ाने जा रही है। इसके प्रथम चरण में शहर वाइज हाई प्रोफाइल मीटिंग कर समझने का प्रयास किया जाएगा कि वहां की बुनियादी जरूरतें क्या हैं...शहर का सौंदर्य कैसे बढ़ाया जा सकता है।

इसके लिए सबसे पहले बिलासपुर को चुना गया। बिलासपुर की बैठक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में होनी थी, मगर अपरिहार्य कारणों से ऐसा हो नहीं पाया। ये बैठक अब कल सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और बिलासपुर के प्रभारी अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, चारों विधायक और कलेक्टर, एसएसपी मौजूद रहेंगे।

सरकार ने बिलासपुर के कलेक्टर, एसएसपी से पहले ही शहर के विकास कार्यो और जरूरतों की एक लिस्ट मंगा ली है। इस बैठक में मंत्रालय के कई विभागों के सचिव के साथ वित्त सचिव मुकेश बंसल भी रहेंगे। अफसरों को इसलिए बैठक में बुलाया गया है कि फाइलों में अगर कोई मामला अटका हो, तो उसका मीटिंग में निराकरण करने की पहल हो जाए।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने बिलासपुर के अटके प्रोजेक्टों का डिटेल भी मंगाया है। बैठक में अफसरों से पूछा जाएगा कि किस कारण परियोजनाएं रुकी है। अगर फंड की दिक्कत होगी तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। बढ़ती जनसंख्या को देखते किस तरह शहरों का विस्तार किया जाए, प्रॉपर नाली, पेयजल की व्यवस्था है या नहीं...ऐसे मसलों पर भी बात होगी।

कलेक्टर को कहा गया है कि वे अपने साथ नगर निगम आयुक्त के साथ ही नगर निवेश और निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों को लेकर आएं। एसएसपी अपने साथ यातायात का प्लान लेकर आएंगे ताकि आम आदमी को ट्रैफिक और जाम से निजात दिलाने क्या किया जा सकता है।

इस तरह की पहली बैठक

शहरों के विकास के लिए इस तरह की हाई प्रोफाइल बैठक प्रदेश में कभी नहीं हुई। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठकों में छत्तीसगढ़ के शहरों के विकास को लेकर बातें होती थीं। मगर एक-एक शहर के विकास के लिए इस तरह की मीटिंग पहली बार हो रही है। वो भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रभारी मंत्री, वित्त मंत्री, विभागों के सचिव, कलेक्टर और एसपी के साथ। पहली बार विकास से जुड़ी किसी बैठक में पुलिस अधीक्षक को भी बुलाया गया है। बैठक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मौके पर ही क्लियर हो जाएगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है और क्या होना चाहिए।

जरूरत की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने बताया कि शहरों पर पॉपुलेशन का लोड बढ़ रहा है। उस हिसाब से शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। बैठक के इनपुट्स के आधार पर शहरों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।