रसोई गैस के नियम में बड़ा बदलाव: अब बिना कोड के नहीं मिलेगा सिलेंडर

रायपुर। केंद्र सरकार ने गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए तमाम गैरकानूनी गैस सिलेंडर आपूर्ति को रोकने का आदेश दिया है। उसी कड़ी में अब देश की सभी तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल अर्थेटिफिकेशन कोड का सिस्टम लागू कर दिया है। यह कोड बताता है कि रिफिल गैस सिलेंडर अधिकृत उपभोक्ता को मिल रहा है। गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि यह डिजिटल कोड काफी समय से ऑनलाइन बुकिंग के वक्त जारी किया जा रहा है, मगर अब तक इसका पालन नहीं हो रहा था। अभी गैस सिलेंडर देने वाले कर्मचारी यह कोड मांगते ही नहीं हैं। अब यह कोड बताने पर ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

खबर है कि तेल कंपनियों ने इस आदेश का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का आदेश सभी गैस एजेंसियों को दिया है। अब एक भी गैस सिलेंडर बिना कोड के नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से वे सभी उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिनके मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं हैं अथवा बिना गैस कनेक्शन ही अब तक काम चला रहे थे।

गैस एजेंसी संचालकों ने कहा है कि अब बिना कोड सिलेंडर नहीं दिया जा सकता। बताया जाता है कि इसके चपेट में अधिकारी वर्ग ज्यादा आएगा। इसका कारण यह है कि ज्यादातर अधिकारी लगातार स्थानांतरण के कारण अपना गैस कार्ड ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। गैस एजेंसी संचालक इसी बात से ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अब बिना कोड गैस सिलेंडर देना आसान नहीं होगा। फिलहाल तेल कंपनियों ने गैस संचालकों को मौखिक आदेश दिया है और अभी इसके लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद यह नियम कड़ाई से लागू किया जा सकता है।

आयोजनों पर पड़ेगा असर-

रसोई गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कोड व्यवस्था लागू होने से सामाजिक आयोजनों पर असर पड़ सकता है। एक- एक सिलेंडर का हिसाब कोड से रखा जाएगा, ऐसी स्थिति में जरुरतमंदों को परेशानी होगी। फिलहाल पहचान पत्र दिखाने पर पांच किग्रा का गैस सिलेंडर किसी भी व्यक्ति को दिया जा रहा है, मगर इसका रेट ज्यादा है। साथ ही वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की सप्लाई अब भी बाधित है। इस कारण समस्या गंभीर हो सकती है।