8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डबल होगी सरकारी सैलरी? पढ़ें किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
8th Pay Commission: केंद्र ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग 18 महीनों में रिपोर्ट देगा। जानिए कौन-कौन से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ और क्या होंगे फायदे।
8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी है। जरूरत पड़ने पर यह एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है।
1. आयोग की संरचना और नेतृत्व
8वें वेतन आयोग में तीन प्रमुख सदस्य शामिल हैं:
न्यायमूर्ति रंजना देसाई: अध्यक्ष
प्रो. पुलक घोष: अंशकालिक सदस्य
पंकज जैन: सदस्य सचिव
सरकार ने आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि वह अपने कामकाज और सलाहकारों की नियुक्ति स्वयं तय कर सके।
2. किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग सभी कर्मचारियों को कवर करेगा। इनमें शामिल हैं:
औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी
सशस्त्र बलों के जवान
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी
संसद द्वारा स्थापित नियामक निकायों के सदस्य (RBI को छोड़कर)
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और न्यायिक अधिकारियों के कर्मचारी
यानी केंद्र से लेकर केंद्रशासित प्रदेशों तक सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
3. आयोग का कार्यक्षेत्र: वेतन से लेकर पेंशन तक पूरी समीक्षा
8वें वेतन आयोग का काम सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तय करना नहीं है। इसका दायरा व्यापक है:
वेतन ढांचे और पे-स्केल की समीक्षा
पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार
भत्तों (Allowances) की तर्कसंगतता और पुनर्गठन
बोनस और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance Linked Incentives)
कार्य संस्कृति में दक्षता, उत्पादकता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय
आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी नौकरियों का वेतन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के समान प्रतिस्पर्धी रहे।
4. प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)
सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह मौजूदा बोनस योजनाओं की समीक्षा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए PLI मॉडल तैयार करे। यह मॉडल कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के लिए प्रोत्साहित करेगा।
5. पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार
आयोग को यह भी निर्देश मिला है कि वह एनपीएस (National Pension System) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा करे। जो कर्मचारी पारंपरिक पेंशन व्यवस्था में हैं, उनके लिए भी पेंशन लाभों में सुधार की सिफारिशें दी जाएंगी। इससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी।
6. आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें
आयोग को कहा गया है कि वह अपनी सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्यों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर दे। साथ ही, PSU और निजी क्षेत्र के वेतन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन भी अनिवार्य किया गया है, ताकि रिपोर्ट व्यावहारिक और संतुलित रहे।
7. कब तक आएगी रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर, यानी मई 2027 तक सौंपनी है। हालांकि कर्मचारियों को जल्द राहत देने के लिए यह आयोग अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी जारी कर सकता है, जिसमें प्रारंभिक वेतन संशोधन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिशें शामिल होंगी।
8. कर्मचारियों के लिए क्या फायदे होंगे
वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते (DA) और यात्रा भत्तों में संशोधन
बोनस और PLI के जरिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभों में सुधार
सरकारी नौकरियों को आकर्षक और स्थायी बनाने की दिशा
9. कर्मचारियों के लिए राहत, सरकार के लिए चुनौती
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों को निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसके साथ सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह आयोग न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ाएगा बल्कि सरकारी कार्यसंस्कृति को भी प्रदर्शन आधारित ढांचे में ढालने का अवसर देगा।