Chhattisgarh Nikay Chunav 2024: छत्‍तीसगढ़ में अब शहर सरकार की बारी: लोकसभा चुनाव खत्‍म होते ही शुरू हो जाएगी एक और चुनाव की प्रक्रिया

Chhattisgarh Nikay Chunav 2024: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में अभी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। करीब छह महीने पहले (नवंबर-दिसंबर 2023) में विधानसभा का चुनाव हुआ है। यानी पहले राज्‍य सरकार और अब देश की सरकार का चुनाव हो रहा है। आम चुनाव के बाद राज्‍य में शहर सरकार (नगरीय निकाय) चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस चुनाव से पहले राज्‍य सरकार को चुनाव आयुक्‍त के रिक्‍त पड़े पद पर नियुक्ति करनी होगा।

जानिए...2019 में कब हुआ था निकाय चुनाव

इससे पहले राज्‍य में नवंबर 2019 में निकाय चुनाव हुआ था। 25 नवंबर को चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हुई थी। 30 नवंबर को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 6 दिसंबर 2019 को पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन था। 21 दिसंबर को मतदान और 24 दिसंबर को मतगणना हुई थी।

बैलेट पेपर से हुई थी वोटिंग

2019 में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय वैलेट पेपर से कराए गए थे। तत्‍कालीन सरकार ने चुनाव से पहले महापौर के चुनाव को लेकर भी नियमों में बदलाव किया था। 2019 से पहले महापौर का चुनाव सीधे जनता करती थी, लेकिन तत्‍काली कांग्रेस सरकार ने इस नियम में संशोधन किया। इसमें महापौर का चुनाव चुने गए पार्षदों को सौंप दी गई।

नवंबर से खाली है निर्वाचन आयुक्‍त का पद

प्रदेश में निर्वाचन आयुक्‍त का पद नवंबर 2023 से खाली है। राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त रहे ठाकुर राम सिंह का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्‍म हो चुका है। ठाकुर का कार्यकाल जब समाप्‍त हुआ तब राज्‍य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, ऐसे में नए आयुक्‍त की नियुक्ति नहीं हो पाई।

चुनाव से पहले सरकार को करना होगा यह काम

नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की नई सरकार को कई काम करने पड़ेंगे। सरकार को सबसे पहले निर्वाचन आयुक्‍त की नियुक्ति करनी होगी। आयुक्‍त की नियुक्ति के बाद मतदाता सूची का काम शुरू होगा। समय पर चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का काम समय पर पूरा करना होगा।

बैलेट और मेयर चुनाव में बदलाव

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने निकाय चुनाव बैलेट से कराने के साथ ही महापौर के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया था। सत्‍ता परिवतर्न के साथ ही इसमें भी बदलाव की संभावना बढ़ गई है। चुनाव की प्रक्रिया पहले की तरह करने यानी ईवीएम से मतदान और महापौर का चुनाव जनता के वोट से करने के लिए सरकार को नियमों में संशोधन करना होगा।

देखें 2019 का चुनाव कार्यक्रम