रायपुर 6 अप्रैल 2020। प्रदेश में नगरीय निकाय के अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है ।
विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि कल यानी 7 अप्रैल को 12:00 बजे से पहले सभी शिक्षा कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें ।
साथ ही यह भी बताया गया है कि आवंटन पृथक से जारी किया जा रहा है तब तक निकाय के विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि से भुगतान करें साथ ही भुगतान करने के बाद भुगतान का प्रमाण पत्र और आरटीजीएस की प्रति भी मंगाई गई है ।
जो अधिकारी इसमें कोताही बरतेगे उस पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी गई है ।
शिक्षाकर्मियों ने ट्वीट करके सरकार के संज्ञान में लाया था मामला
दरअसल अधिकांश नगरी निकायों में 2- 2 महीने का वेतन भुगतान लंबित है इसके अतिरिक्त कई नगरीय निकायों में तो तीन चार महीने का वेतन भुगतान नहीं किया गया है और जो राशि पूर्व में दी गई थी उसमें बंदरबांट की शिकायत थी ।
ऐसे में स्थानीय अधिकारियों से परेशान शिक्षाकर्मियों ने संविलियन अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव और नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को पूरे मामले से अवगत कराया था साथ ही उच्च अधिकारियों को भी व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी थी कि किस प्रकार निम्न कार्यालयों द्वारा उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया है जिसके बाद जहां कल पंचायत विभाग ने पूरे जून तक के लिए आबंटन जारी कर दिया है वहीं अब नगरीय प्रशासन विभाग ने भी कड़ा निर्देश जारी कर दिया है जिसके बाद नगरीय निकाय में कार्यरत कल प्रदेश के सभी शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान हो जाने की उम्मीद है । इधर इस निर्देश के आते ही शिक्षाकर्मियों में खुशी की लहर है कि कम से कम उन्हें अब समय पर वेतन मिलेगा ।
