योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय हुआ दोगुना, 25 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट, जानें योगी कैबिनेट के बड़े फैसले!

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये और अनुदेशकों का 17,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी

योगी कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को लगभग दोगुना कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार अब शिक्षामित्रों को 10,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ जुड़कर मिलेगा।

25 लाख छात्रों के लिए डिजिटल क्रांति का मार्ग प्रशस्त

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने बड़े निवेश को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सत्र 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का लक्ष्य रकः है। इसके लिए खरीद प्रक्रिया और बिड की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है जिससे युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके।

4030 स्मारकों का होगा सुंदरीकरण

योगी सरकार ने 'डॉक्टर बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना' को मंजूरी देकर सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में बाबा साहेब आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों वाले 10-10 स्मारकों (कुल 4030) का सुंदरीकरण किया जाएगा। प्रत्येक स्मारक के विकास के लिए 10 लाख रुपये का बजट तय किया गया है जिस पर कुल 403 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन स्थानों पर बाउंड्री वॉल और मूर्तियों पर छत्र लगाने जैसे कार्य किए जाएंगे।

एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 49 नए बस अड्डे

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अब पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों का निर्माण करेगा। ये बस अड्डे आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और इनका डिजाइन एयरपोर्ट की तरह होगी। सरकार ने इसके साथ ही हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में नए बस स्टेशनों के लिए मुफ्त जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी ओके कर दिया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कन्नौज में गंगा नदी और कुशीनगर में नारायणी नदी पर दो नए पुलों के निर्माण के लिए 705.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक और नए विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय आए विस्थापितों और CAA के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। रामपुर, पीलीभीत, खीरी और बिजनौर में रहने वाले हजारों परिवारों को अब उनकी काबिज भूमि पर 'भूमिधर' अधिकार (मालिकाना हक) दिया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर में 491 करोड़ की लागत से वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय और ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बलिया में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरण का रास्ता भी साफ हो गया है।