यूपी बजट 2026 : युवाओं को 10 लाख नौकरियां और बेटियों की शादी के लिए 1 लाख की मदद, जानें योगी सरकार के पिटारे से क्या-क्या निकला

UP Budget 2026 : लखनऊ : योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बड़ा बजट पेश किया है. पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. साथ ही गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार अब 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी.

महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जायेंगे

प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीपीपी मॉडल पर नए कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट सेंटर खोले जाएंगे. इस व्यवस्था के जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके लिए अलग से विशेष ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ सके.

कौशल विकास केंद्रों में ट्रेनिंग सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी

युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा इसके लिए पुराने ट्रेनिंग सेंटरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र भी खोले जाएंगे इस अभियान को और बेहतर बनाने के लिए सरकार निजी कंपनियों की मदद भी लेगी.

युवाओं को स्किल ट्रेनिंग

जिनके पास हुनर या खुद का काम है वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकते इसीलिए युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े स्तर पर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को मिशन मोड में चलाना जरूरी है ताकि हर युवा आत्मनिर्भर बन सके.

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जितना जरूरी निवेश और बुनियादी ढांचा तैयार करना है उतना ही जरूरी युवाओं को रोजगार के मौके देना और उन्हें काम के काबिल बनाना भी है.

युवाओं को डिजिटल बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

प्रदेश में डिजिटल स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी जिससे युवाओं को डिजिटल कारोबार में मदद मिलेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अब जनविश्वास सिद्धांत पर काम होगा इसके तहत उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं और आसान की जाएंगी साथ ही बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी बहुत सरल बनाया जाएगा.

कृषि निर्यात केंद्रों की स्थापना की जाएगी

विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश में एग्री-एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे इससे किसानों के लिए अपने फसलों और उत्पादों को विदेशों में बेचना बहुत आसान हो जाएगा.