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बड़ी खबर: आजमगढ़ के 70 स्कूलों पर गिरी गाज, बीएसए ने लगाया एक लाख का जुर्माना

Azamgarh school fine: आजमगढ़ में बिना मान्यता वाले 70 स्कूलों पर बीएसए ने सख्त कार्रवाई की। नोटिस का जवाब न देने पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना, FIR दर्ज की जाएगी।

बड़ी खबर: आजमगढ़ के 70 स्कूलों पर गिरी गाज, बीएसए ने लगाया एक लाख का जुर्माना
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By Ragib Asim

आजमगढ़। जिले में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राजीव पाठक ने 70 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन स्कूलों को पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन जवाब न देने पर विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।

बीएसए ने बताया कि जिले में कुल 106 ऐसे विद्यालय हैं जिनकी मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया अधूरी है। अब इन सभी स्कूलों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है और जिन स्कूलों ने जवाब नहीं दिया, उन पर जुर्माना लगाया गया है।
दो माह पहले शुरू हुई थी जांच
बीएसए ने बताया कि करीब दो महीने पहले एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसके तहत उन स्कूलों की पहचान की गई जो बिना मान्यता के बच्चों को दाखिला दे रहे थे। जांच के बाद सभी 106 स्कूलों को नोटिस भेजा गया और स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी 70 स्कूलों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर विभाग ने हर स्कूल पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया।
बिना मान्यता स्कूलों में पढ़ाई – गंभीर अपराध
बीएसए राजीव पाठक ने कहा कि बिना मान्यता के स्कूलों में बच्चों का भविष्य खतरे में डालना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों को ही प्रवेश और शिक्षण की अनुमति है।
बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन स्कूलों की दोबारा जांच कर रिपोर्ट सौंपें। रिपोर्ट के आधार पर अब ऐसे स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उनका संचालन बंद कराया जाएगा।




Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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