The Kerala Story News: यूपी के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हुई 'The Kerala Story', मनोहर लाल ने ट्वीट कर कही ये बात

The Kerala Story News: भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में टैक्स फ्री का दर्जा मिलने के बाद ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) अब हरियाणा (Haryana) में भी टैक्स फ्री हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने बुधवार शाम अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट किया, “हरियाणा में ‘The Kerala Story’ को टैक्स फ्री कर दिया गया है…”

'The Kerala Story' has been made tax-free in Haryana, tweets CM Manohar Lal Khattar. pic.twitter.com/7ItJTiZWZJ

— ANI (@ANI) May 10, 2023

किन फिल्मों को किया जाता है टैक्स फ्री?

फिल्मों को टैक्स फ्री करने को लेकर कोई तय व लिखित नियम नहीं है। फिल्मों से होने वाली कमाई पर राज्य सरकारें टैक्स लेती हैं। ये उस राज्य की सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस फिल्म को टैक्स फ्री करे। सामान्य तौर पर देखें तो जिस फिल्म से समाज में कुछ पॉजिटिव मैसेज जाए वैसी फिल्मों को सरकार टैक्स फ्री करती हैं। हालांकि इसमें से केवल राज्य सरकार को जाने वाला टैक्स पर ही छुट मिलती है। फिल्मों कि कमाई से केंद्र सरकार को जाने वाला टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर केंद्र सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो केंद्र अपना हिसा छोड़ता है।

सबसे पहले MP में हुई टैक्स फ्री

मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले इस फिल्म को टैक्स फ्री का दर्जा दिया था, जो पिछले हफ्ते देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ‘द केरला स्टोरी’ पिछले महीने ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। अब फिल्म रिलीज होने के बाद भी दर्शक बंटे हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन

इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी स्क्रीनिंग पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था। वहीं, तमिलनाडु में मल्टीप्लेक्सों ने कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब दर्शकों की उपस्थिति का हवाला देते हुए स्क्रीनिंग रद्द कर दी।

कोर्ट में बैन का मामला

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माताओं की उस याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के फैसले को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया। साल्वे ने कहा कि याचिका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक को चुनौती देती है। पहले पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है और उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।