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G20 Summit: करीब डेढ़ लाख जवान, बुलेटप्रूफ गाडियां और सभी बॉर्डर सील, जानिए G-20 को लेकर कैसी हैं तैयारियां

G20 Summit: राजधानी दिल्ली में नौ और दस दिसंबर को G20 सम्मेलन होना है. इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे.

G20 Summit: करीब डेढ़ लाख जवान, बुलेटप्रूफ गाडियां और सभी बॉर्डर सील, जानिए G-20 को लेकर कैसी हैं तैयारियां
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By Ragib Asim

G20 Summit: राजधानी दिल्ली में नौ और दस दिसंबर को G20 सम्मेलन होना है. इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे. जिसे देखते हुए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर होगी. सुरक्षा के लिए तकरीबन 1.30 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा.

इस वर्ल्ड क्लास सम्मेलन को लेकर गृह मंत्रालय की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस मुख्य रूप से प्रमुख नोडल एजेंसी है. लेकिन सभी अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है. सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के रक्षकों की पचास टीमें तैयार की गई हैं जिसमें लगभग 1000 जवान शामिल होंगे. इसके अलावा 300 बुलेटप्रुफ वाहनों को भी तैयार किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, सीआरपीएफ के वीआईपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिन एक हजार जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वे सामान्य कर्मी नहीं हैं. इनमें वे सभी जवान शामिल हैं, जो पूर्व में वीआईपी सुरक्षा का हिस्सा रह चुके हैं. ये वो कमांडो है जो कभी न कभी एसपीजी और एनएसजी जैसी सुरक्षा यूनिटों के साथ काम कर चुके है. ये सभी जवान, विदेशी राष्ट्रध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के वीआईपी रूट्स के ‘कारकेड’ में चलेंगे.

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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