Delhi Budget 2023: दिल्ली में बजट पर राजनीति! मोदी सरकार पेश नहीं होने दे रही है बजट केजरीवाल का आरोप, लिखा पत्र
Delhi Budget 2023: दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। इस बार दिल्ली में बजट पेश को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के समक्ष आए हैं।
Delhi Budget 2023: दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। इस बार दिल्ली में बजट पेश को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के समक्ष आए हैं। आज मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली का 2023-24 बजट पेश होने वाला था, लेकिन इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी गई है। बजट पेश से पहले गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से विज्ञापन, पूंजीगत व्यय, और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। बजट पर रोक लगाने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार का बजट रोक दिया गया हो।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है। दिल्ली का बजट मंगलवार को पेश होने वाला था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि गृह मंत्रालय के केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। केजरीवाल सरकार ने बजट प्रस्ताव में अपनी विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन और बुनियादी ढांचे रखा है जबकि अन्य विकास के कार्यों के लिए कम राशि आवंटित की गई है।
बजट पेश पर रोक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी राज्य का बजट रोका दिया गया हो। केजरीवाल ने पीएम से पूछा की आप हम दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं। कृप्या करके दिल्ली बजट को मत रोकिए। दिल्लीवासी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बजट को पेश होने दीजिए।
गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के कुल बजट का सिर्फ 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। यह राशि दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार दो साल में प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च को दो गुना तक बढ़ा चुकी है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए दिल्ली सरकार को 4 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद बजट पेश किया जाएगा।
मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर चिंताएं जताते हुए 17 मार्च को ही मुख्य सचिव पत्र भेजकर इसे मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव ने उस पत्र को 3 दिन तक छिपा कर रखा और बजट पेश से ठीक पहले हमें दिया गया है।
